Money 9 : Rera ने रद्द केली फ्लॅट स्कीम? फसलेल्या घरासाठी काय उपाय जाणून घ्या…

| Updated on: Jul 23, 2022 | 6:55 PM

रेराने गाजियाबाद येथे तीन प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली. नियमांचं पालन न करणे आणि प्रकल्पाला उशीर झाल्यानं रेराला हा निर्णय घ्यावा लागला.

Money 9 : Rera ने रद्द केली फ्लॅट स्कीम? फसलेल्या घरासाठी काय उपाय जाणून घ्या...
घर खरेदीदारांना रेराची खूशखबर
Follow us on

घर खरेदी करणं हे मध्यमवर्गाचं स्वप्न असतं. सर्वसामान्य व्यक्ती घरासाठी अतिरिक्त काम करत असतो. मेहनत करून पैसे बिल्डरला दिले जातात. पण, काही जण वेळेत घर पूर्ण करत नाहीत. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणत फसवणूक केली जाते. अशावेळी जीवन उद्धस्त होते. परंतु, कधी-कधी बिल्डरमुळं (Builder) या स्वप्नांवर पाणी फेरलं जातं. अशा बिल्डरांवर चाप ठेवण्यासाठी रेरा कायदा अस्तित्वात आला. युपीतील (UP) रेरानं गाजियाबादमध्ये (RERA in Ghaziabad) घर खरेदी करणाऱ्यांच्या तक्रारीवर मोठी कारवाई केली. तीन प्रकल्प रद्द केलेत. कारवाईनंतर ग्राहक आपलं घर कसं मिळवू शकतील, यासंदर्भात काही महत्त्वाची माहिती.

गाजियाबादमध्ये तीन फ्लॅट स्कीम रद्द

रेराने गाजियाबाद येथे तीन प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली. नियमांचं पालन न करणे आणि प्रकल्पाला उशीर झाल्यानं रेराला हा निर्णय घ्यावा लागला. गाजियाबादमध्ये तीन घरांचे प्रकल्प (फ्लॅट स्कीम) रद्द झालेत. यामध्ये अंतरीक्ष संस्कृती फेज – 2, अंतरीक्ष संस्कृती फेज – 3 आणि रक्षा संस्कृती फेज – 2 या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रकल्प तयार करताना उशीर करण्यात आला. नियमांच पालन करण्यात आलं नाही. प्राधिकरणानं एक समिती स्थापन केली. ती प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना तयार करेल. घर खरेदी करण्यासाठी काय उपाय योजना आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी मनी 9 चं अप्लिकेशन लिंक तुम्ही डाऊनलोड करू शकता.

काय आहे मनी 9

मनी 9 चे ओटीटी अॅप गूगल प्ले आणि IOS वर उपलब्ध आहे. याठिकाणी सात भाषांत पैशाशी संबंधित माहिती मिळते. हा एक नवीन प्रयोग आहे. येथे शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, प्रॉपर्टी टॅक्स, आर्थिक धोरणांशी संबंधित माहिती मिळते. या सर्व बाबी आपल्या पैशाशी संबंधित असतात. मग उशीर का करता. मनी 9 अॅप डाऊनलोड करा. आर्थिक ज्ञानात भर घाला. मनी 9 म्हणते, माहिती असेल, तर शक्य असते.

हे सुद्धा वाचा

स्थावर संपदा विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता

रेरा म्हणजे रीअल इस्टेट रेग्युलॅरिटी अथॉरिटी होते. केंद्र शासनाने स्थावर संपदा कायदा 2016 अधिनिमित केला. सदनिका, भूखंड, इमारत, किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पाच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे हा यामागचा उद्देश आहे.