शिवस्मारकाचं काम तातडीने थांबवा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आदेश

मुंबई : अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या कामाचा मुहूर्त पुन्हा एकदा हुकणार आहे. कारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवस्मारकाचं काम तातडीने थांबवण्यात यावं, असे आदेश कंत्राटदाराला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कार्यवाही करण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाने तोंडी आदेश दिल्याचे सरकारी वकिलाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्राद्वारे कळविले होते. राज्य सरकारसाठी हा मोठा फटका मानला जातोय. यामुळे शिवस्मारक प्रकल्पाचं काम आणखी रखडणार आहे. काम थांबवण्याच्या आदेशानंतर कंत्राटदाराला द्याव्या लागणाऱ्या पेमेंटवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग फेरविचार करणार आहे.

144 कोटी देण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पेंडिंग आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावर फेरविचार करणार आहे. दरम्यान, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी याबाबत बैठक बोलावली आहे. बैठकीत पुढील दिशा ठरवण्यात येईल.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाने शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सुप्रीम कोर्टात स्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगितीच्या मागणीसाठी धाव घेतली. स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास कोर्टाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.