बीबीसीची चौकशी अजून इतके तास चालणार, आतापर्यंत नेमकी काय करण्यात आली कारवाई…

नवी दिल्लीः गुजरात दंगलीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर माहितीपट बनवणाऱ्या बीबीसीवर केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. प्रथम, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली होती. आणि आता आयकर विभागाने दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी न्यूजच्या कार्यालयांची तपासणीस सुरूवात केली आहे. या तपासणीला 9 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे.

तर ही तपासणी बुधवारीही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाने संबंधित कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्समधून जप्त करण्यात आलेली माहिती आता तपासण्यात येत आहे.

आयकर विभागाने सुरु करण्यात आलेल्या तपासणीत केवळ मुंबई आणि दिल्लीतील बीबीसी कार्यालयांपुरते मर्यादित नसून बीबीसी लंडनचीही तपासणी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. 2012-13 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांची चौकशी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बीबीसीच्या उपकंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि हस्तांतरण या संबंधित समस्यांच्या तपासणीसाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

बीबीसीला यापूर्वीही नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नव्हते. आणि त्या संदर्भात आलेल्या नोटीसांबाबतही पालन करण्यात आले नव्हते.

कंपनीला झालेला फायदा इतर ठिकाणी वळवला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासह, लंडन-मुख्यालय असलेल्या सार्वजनिक प्रसारक आणि तिच्या भारतीय शाखेच्या व्यावसायिक कामकाजा संबंधित कागदपत्रे तपासली जात आहेत.

दरम्यान, बीबीसीनेही आपली बाजू स्पष्ट केली आहे, त्यांनी म्हटले आहे की, आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहे.

बीबीसीच्या प्रेस ऑफिसने ट्विट केले की आयकर अधिकारी सध्या नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयात आहेत आणि आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. आम्हाला आशा आहे की ही परिस्थिती लवकरात लवकर सोडवली जाणार आहे.

या कारवाईची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सकाळी 11 वाजता आयकरचे अधिकारी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयात पोहोचल्यानंतर अचानक कारवाईला सुरुवात करण्यात आली.

अधिकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांनी आधी बीबीसी कर्मचार्‍यांना त्यांचे फोन तिथेच एका ठिकाणी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर काही संगणक जप्त करण्यात आले होते. त्याचबरोबर काही मोबाईलचे क्लोनिंगही करण्यात येत होते.

आयकर विभाग केवळ कंपनीच्या व्यावसायिक परिसराची तपासणी करते मात्र त्यांच्या प्रवर्तक किंवा संचालकांच्या निवासस्थानांवर आणि इतर ठिकाणांवर छापे टाकत नाही.

बीबीसी इंडियाच्या कार्यालयांच्या आयकर विभागाच्या तपासणीवर मात्र गंभीर चिंता व्यक्त करत, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडियाने याला सरकारी संस्थांचा वापर करून सरकारवर टीका करणाऱ्या मीडिया हाऊसेसना “धमकावणे आणि त्रास देण्यातील ही प्रवृत्ती असल्याचे म्हटले आहे.