सरकारचा साखरेबद्दल अत्यंत मोठा निर्णय, थेट नियमात बदल, साखरेचे दर आता..
साखरेच्या वाढलेल्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून मोठे निर्णय घेतला जात आहेत. त्यातच आता पुन्हा सरकारने मोठा निर्णय घेतला. यासोबतच ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत साखरेचे भाव किती कमी झाले, याबाबत सरकारने माहिती दिली.
साखरेचे भाव झपाट्याने वाढताना दिसले. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून काही मोठे निर्णय घेण्यात आली. दिवाळीमध्ये साखरेचा भाव 100 रुपये प्रति किलोपर्यंत जाण्याचा अंदाज होता. त्यानंतर एका मागून एक मोठी निर्णय सरकारकडून घेण्यात आली. खुल्या बाजारात साखरेचा दर 80 रुपयांवर पोहोचला होते. सतत साखरेचे दर वाढत होते. साखरेचा तुटवडा होऊ शकतो, म्हणून मोठ्या प्रमाणात साखरेची खरेदी करत आहेत. यादरम्यान साठेबाजांविरोधात सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहेत. याबाबत केंद्र सरकारकडून मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. देशात वाढणाऱ्या साखरेच्या दरावर वचक ठेवणे हे मोठे आवाहन आज सरकारपुढे उभे आहे. त्यातच केंद्र सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला. ज्यामुळे साखरेचे दर अधिक घसरण्याची शक्यता आहे.
सरकारने मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करणाऱ्यांसाठी साठा करण्याच्या मर्यादेत 15 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत वाढ केली आहे. यासोबत साखरेचा हा अतिरिक्त साठा केवळ आयात केलेल्या साखरेचाच असावा, असाही नियम ठेवण्यात आला. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी साठा करण्याच्या मर्यादेत वाढ होईल.
आतापर्यंत अशा कंपन्या 15 दिवसांच्या वापराइतकाच साखरेचा साठा ठेऊ शकत होत्या. ही मर्यादा आता 30 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली. 15 दिवसांच्या गरजेपेक्षा अधिक साठा करायचा असल्यास तो फक्त आयात केलेल्या साखरेचाच असावा असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम आणि टॅरिफ रेट कोटा यांतर्गत मिळवलेली साखरच अशा प्रकारे साठवता येईल. सरकारकडून सातत्याने याबाबत नियम बदलले जात आहेत.
कोणत्याही प्रकारे साखरेचा वाढलेले भाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केली जात आहेत. साठेबाजांविरोधात सरकार विविध निर्णय घेत आहेत. सरकारने या निर्णयाचे कारण स्पष्ट करताना नमूद केले की, ऑगस्ट महिन्यात साखरेचा किरकोळ भाव 65 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर तो कमी होऊन सुमारे 58.50 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. म्हणजे 10 टक्क्यांनी साखरेच्या भावात घट झाली. साखर कारखान्यांच्या पातळीवर साखरेचे भाव सुमारे 25 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.
