Supreme Court on Rahul Gandhi : ‘न्यायपालिकेला कोणी घाबरवू शकत नाही..’ राहुल गांधींच्या सुप्रीम कोर्ट मार्चवर CJI ची मोठी टिप्पणी
"प्रोटेस्ट साइट म्हणून जंतर मंतरला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने हटवलेलं नाही. एक कमिटीने सुचवलं होतं" जंतर-मंतरला प्रदर्शन स्थळाच्या यादीतून हटवण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली"
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सुप्रीम कोर्ट मार्चवर आज सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. त्यावर सरन्यायाआधीश सूर्यकांत म्हणाले की, “न्यायापालिकेला कोणीही धमकावू शकत नाही. अशा प्रकारचे प्रयत्न हा कमकुवतपणा आहे. अशा गोष्टींकडे कोणी लक्ष देत नाही” “वास्तविक जगाशी आमचा संबंध तुटलेला नाही. आम्हाला प्रत्येक गोष्टीची माहिती आहे” असं सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले. वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सुप्रीम कोर्ट परिसरात अशा प्रकारचे राजकीय मोर्चे काढण्यावर आक्षेप घेतला. हे मान्य नाही असं सांगितलं. गौरव भाटिया यांनी राहुल गांधींचा हा मोर्चा म्हणजे न्यायापालिकेला घाबरवणं, धमकावणं आणि दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं. त्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेला कोणी घाबरवू, धमकावू शकत नाही असं म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टात आज सीजेपीच्या आंदोलनावर सुनावणी झाली. CJI सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. SG तुषार मेहता म्हणाले की, “मला मेरिट पेक्षा काहीतरी वेगळं बोलायचं आहे. इंटरनेट बंद करण्याच्या बाबतीत कोर्टाने अवमानना नोटिस जारी केली. आम्ही उत्तर दिलय. अवमाननेच्या प्रकरण बिनशर्त माफी मागितली जाते. आम्ही सुद्धा लिहिलय. मीडिया आणि सोशल रिपोर्टमध्ये सरकारने माफी मागितली आहे. तृषार मेहता बोलले की, “आम्ही माफी मागितली नाही. न्यायालयात जेव्हा कधी अवमानना नोटिसवर उत्तर दिलं जातं, तेव्हा सामान्यपणे माफी मागितल्यानंतर कारणं सांगितली जातात. मीडिया आणि सोशल मीडिया मध्ये हे सर्व सुरु आहे”
..तर मग कायदा आपलं काम करेल
जंतर मंतरबद्दल एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, “प्रोटेस्ट साइट म्हणून जंतर मंतरला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने हटवलेलं नाही. एक कमिटीने सुचवलं होतं” जंतर-मंतरला प्रदर्शन स्थळाच्या यादीतून हटवण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, “आम्ही आधी सरकारचं उत्तर पाहू. त्यावर समाधान झालं नाही, कायदा आपलं काम करेल”
जे आरोप केलेत ते गंभीर आहेत
जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळाच्या यादीतून हटवण्याचा निर्णय योग्य विचारविनिमयानंतर घेतला होता की नाही याची आम्ही चौकशी करु असं जस्टिस जॉयमाल्या बागची म्हणाल्या. BNS 163 ची वैधता आणि पोलीस प्रिवेंटिव डिटेंशनवर नोटिस जारी केली आहे. “ज्या व्यक्तीच्या हातात मोबाइल आहे, तो पत्रकार समजला जातो. इंदिरा जयसिंह, ज्यांच्यासोबत घटना घडली त्या स्वतंत्र पत्रकार आहेत” असं एसजीने म्हटलं. “आंदोलन स्थळी कोण पत्रकार आहे? कोण रील मेकर? ते समजलचं नाही. महिला पत्रकाराने जे आरोप केलेत ते गंभीर आहेत” असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. या प्रकरणाची चौकशी लवकर पूर्ण होईल.
