तिरंगा रॅलीआधी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, आता अभिजीत दिपकेंना कोर्टाचा दिलासा; अटी-शर्तींसह जामीन मंजूर

अभिजीत दिपकेंना अटीशर्तींसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. लहरा दो तिरंगा रॅलीच्या आधी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. यानंतर SEM कोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांना शनिवारी नवी दिल्लीतील मंदिर मार्ग येथील विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना ५०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यानंतर आता अभिजीत दिपकेंची लवकरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६ आणि १७० अन्वये, दीपके यांना एक वर्षासाठी शांतता राखण्यासह बंधपत्रातील अटींचे पालन करावे लागेल. कनॉट प्लेस येथे होणाऱ्या सीजेपीच्या ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांनी दीपके यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेतले होते. त्यांच्यावर बीएनएसएसच्या कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.

सीजेपीच्या मोर्चाच्या आधी २० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अभिजीत दीपकेंच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांना दोन नोटीसा बजावल्या. एका नोटीसीमध्ये, संभाव्य चेंगराचेंगरी आणि वाहतुकीतील व्यत्ययाची चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्यांना कनॉट प्लेसच्या परिसरात निदर्शने, मिरवणूक किंवा रॅली आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली होती. दुसरी नोटीस जामीनपत्राच्या अटींच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित होती.

यानंतर आता आदेश जारी झाल्यानंतर जामीनाच्या अटी स्पष्ट होणार आहेत. आदेश जारी झाल्यानंतर अभिजीत दिपके यांची लवकरच सुटका होईल. त्यांना शांतता बंधपत्राचे पालन करावे लागेल. त्यातील एका अटीनुसार, त्यांना एक वर्ष शांतता राखणे बंधनकारक असेल. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिजीत दीपके यांच्या विरोधात बीएनएसएसच्या कलम १२६/१७० अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत ताब्यात घेण्यात आलेल्या नेहा बोरा यांना औपचारिक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आज सकाळी सोडण्यात आले.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) च्या कलम १२६ नुसार, शांतता भंग किंवा सार्वजनिक गोंधळ करण्याची शक्यता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आहेत. कलम 170 नुसार, एखादा दखलपात्र गुन्हा घडण्यापासून रोखण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याला वॉरंट किंवा मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशाशिवाय प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा अधिकार आहे.