Godhra Riots: गोध्रा हत्त्याकांडातील आरोपींच्या जामिनाला सरकारचा विरोध, सुनावणी पुढे ढकलली
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी झालेल्या गोध्रा हत्त्याकांडाप्रकारणी आरोपींना जमीन देण्यास सरकारने विरोध दर्शविला आहे.
नवी दिल्ली, गोध्रा (Godhra Riots) घटनेतील आरोपींना जामीन देण्यास गुजरात सरकारने विरोध केला आहे. गुजरात निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी सरकारने या घटनेतील आरोपींना कोणतीही सवलत देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 2002 च्या गोध्रा घटनेतील आरोपींच्या जामीन प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याला विरोध करताना गुजरात सरकारने या घटनेत ट्रेनला जाणीवपूर्वक आग लावण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यामुळे जातीय हिंसाचार (communal violence) झाला आणि 59 लोक मारले गेले. सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, त्यातील काही दगडफेक करणारे आहेत आणि दीर्घकाळापासून तुरुंगात आहेत.
हा केवळ दगडफेकीचा विषय नाही
आरोपीची पुनर्विचार याचिका 2018 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचुरण आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुमारे 17 वर्षे तुरुंगात असलेल्या या प्रकरणातील आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, दगडफेकीच्या आरोपींना जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यास विरोध केला. हा केवळ दगडफेकीचा विषय नाही, असे सांगितले. आरोपींनी ट्रेन पेटवून दिली. विशिष्ट समाजातील प्रवाशांना टार्गेट करून ही घटना घडली आहे. त्यामुळे 59 हिंदू प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालय 2017 मध्येच 11 आरोपींना फाशीची शिक्षा देऊ शकली असती. आणखी वीस जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.
आठ मुलांचाही झाला मृत्यू
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या 59 हिंदू प्रवाशांमध्ये आठ मुलांचा समावेश आहे. 29 पुरुष आणि 22 महिला यात्रेकरू होत्या. साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यात या सर्वांचा मृत्यू झाला. ही घटना 27 फेब्रुवारी 2002 ची आहे. आरोपींनी जाणूनबुजून ट्रेनच्या S-6 बोगीला आग लावली. दुसरीकडे, प्रवाशांनी डब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपींनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. आरोपींनी त्यांना जीव वाचवण्याची संधीही दिली नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरोपींच्या सर्व याचिका रद्द करण्याची विनंती केली.
सरकार आरोपींच्या भूमिकेची चौकशी करेल
सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरोपीच्या भूमिकेची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. यानंतर न्यायालयाकडून वेळ मागून त्यांनी सांगितले की, तपासाच्या बाबतीतच आरोपीच्या जामिनावर मत देता येईल. या प्रकरणी न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना या प्रकरणाचा लवकरात लवकर आढावा घेऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने 15 डिसेंबरची पुढील तारीख दिली आहे.