आंध्र प्रदेशात सीबीआयसाठी दारं खुली, जगनमोहन रेड्डींचा निर्णय

8 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयवर आंध्र प्रदेशात येण्यासाठी निर्बंध घातले होते. सीबीआयच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून "general consent" दिली जाते. ही "general consent" चंद्राबाबूंनी काढून घेतली होती.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 18:59 PM, 6 Jun 2019
आंध्र प्रदेशात सीबीआयसाठी दारं खुली, जगनमोहन रेड्डींचा निर्णय

अमरावती, आंध्र प्रदेश : सीबीआयला राज्यात प्रवेश बंद केल्याने चर्चेत आलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये सीबीआयला पुन्हा एकदा एंट्री खुली होणार आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी याबाबतचा निर्णय घेत शासन आदेश जारी केला आहे. 8 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयवर आंध्र प्रदेशात येण्यासाठी निर्बंध घातले होते. सीबीआयच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारकडून “general consent” दिली जाते. ही “general consent” चंद्राबाबूंनी काढून घेतली होती.

आंध्र प्रदेश सरकारने नव्याने काढलेल्या आदेशानुसार, 8 नोव्हेंबर 2018 रोजी काढलेला आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलंय. त्यामुळे सीबीआयला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आंध्र प्रदेशमध्ये पूर्ण अधिकार मिळाला आहे. Delhi Special Police Establishment Act नुसार सीबीआयचं कामकाज चालतं.

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नसल्यामुळे टीडीपीने एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सीबीआयमध्ये अंतर्गत वाद समोर आल्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशने सीबीआयच्या एंट्रीवरच बंदी घातली. शिवाय केंद्र सरकारकडून सीबीआयचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप चंद्राबाबूंनी केला होता.

विशेष म्हणजे चंद्राबाबू यांचे निकटवर्तीय असलेल्या अनेकांवर आयकर विभागाकडून छापेमारी करण्यात आली होती. आंध्र प्रदेश सरकार आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण पुरवणार नसल्याचंही चंद्राबाबूंनी म्हटलं होतं. आंध्र प्रदेशात सत्तांतर होताच पुन्हा एकदा सीबीआयला एंट्री देण्यात आली आहे.