LPG Booking: बुकिंगनंतरही करावी लागतेय बरीच परीक्षा? किती दिवसांत मिळेल सिलिंडर; सरकारनेच केलं स्पष्ट
LPG Booking: एलपीजी सिलिंडर बुक केल्यानंतरही डिलिव्हरीसाठी तुम्हाला बरेच दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे का? आता सरकारने याबद्दलची माहिती दिली आहे. सिलिंडर बुक केल्यानंतर किती दिवसांत तुम्हाला मिळेल, याबद्दलची माहिती सरकारने दिली आहे.

एलपीजी गॅस सिलिंडरबद्दल अजूनही सर्वसामान्यांमध्ये चिंता असल्याचं दिसत आहे. परंतु भारत सरकारने स्पष्ट केलं आहे की देशात एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही. त्यामुळे साठेबाजी करू नका आणि घाबरून बुकिंग करण्याची घाई करू नका, असा आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे. एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसंदर्भातले नवे नियम पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहेत. आता शहरी भागात 25 दिवसांच्या आत सिलिंडर बुक करता येणार आहे. पण गॅस सिलिंडर बुक केल्यानंतर तो तुम्हाला किती दिवसांत मिळेल, हे माहीत आहे का?
किती दिवसांत गॅस सिलिंडर बुक करू शकता?
- तुम्ही शहरात राहत असाल, तर 25 दिवसांत एलपीजी सिलिंडर बुक करू शकता.
- तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल, तर 45 दिवसांच्या आता सिलिंडर बुक करता येतं.
बुकिंगनंतर किती दिवसांत सिलिंडर उपलब्ध होईल?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, एलपीजी सिलिंडर वितरणाला पूर्वीपेक्षा थोडा जास्त वेळ लागत आहे. “पूर्वीच्या तुलनेत सिलिंडर वितरणात थोडा विलंब होत आहे. पूर्वी सिलिंडर दोन ते तीन दिवसांत मिळायचं, पण आता नागरिक घाबरून अधिक प्रमाणात बुकिंग करत आहेत. त्यामुळे डिलिव्हरीला चार ते पाच दिवस किंवा काही ठिकाणी त्याहीपेक्षा जास्त काळ लागू शकतो”, असं त्या म्हणाल्या. ही परिस्थिती लवकरच पूर्ववत होईल, अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे देशभरात एलपीजी सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला. एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत दबाव वाढत असून त्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने ग्राहकांना घाबरून खरेदी न करण्याचा आणि अनावश्यक एलपीजी बुकिंग न करण्याचा इशारा दिला आहे. एलपीजी सिलेंडरसाठी अनेक नागरिक थेट वितरकांकडे जाऊन रांगा लावताना दिसत आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नागरिकांना डिजिटल बुकिंग माध्यमांचा वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे. जेणेकरून वितरण सुव्यवस्थित होईल आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय टाळता येईल. त्यातही अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरवापर रोखण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) अनिवार्य करण्यात आला आहे.