राजस्थानच्या गेहलोत सरकारवर मोदी सरकार खुश! काय आहे कारण?

| Updated on: Dec 27, 2020 | 10:52 AM

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून बिझनेस रिफॉर्म्ससाठी केल्या जाणाऱ्या कामांबाबत सर्व राज्य सरकारसोबत एक सौदा केला होता. जे राज्य हा कार्यक्रम सक्षमपणे पार पाडतील त्या राज्यांना अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी दिली जाईल, असं केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलं होतं.

राजस्थानच्या गेहलोत सरकारवर मोदी सरकार खुश! काय आहे कारण?
Follow us on

नवी दिल्ली: राजस्थानमधील अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारच्या कामगिरीवर केंद्रातील भाजप सरकार चांगलंच खुश आहे! कोरोना लॉकडाऊनच्या काळातही केंद्र सरकारकडून राजस्थान सरकारचं कौतुक करण्यात आलं आहे. यावेळी राजस्थान सरकारनं व्यापार वाढवण्यासाठी केलेल्या कामावर केंद्र सरकार खुश आहे. इतकच नाही तर राजस्थान सरकारला 2 हजार 731 कोटी रुपये उधार घेण्याची परवानगीही दिली आहे. (Modi government allows Rajasthan government to take increased loans)

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून बिझनेस रिफॉर्म्ससाठी केल्या जाणाऱ्या कामांबाबत सर्व राज्य सरकारसोबत एक सौदा केला होता. जे राज्य हा कार्यक्रम सक्षमपणे पार पाडतील त्या राज्यांना अधिक कर्ज घेण्याची परवानगी दिली जाईल, असं केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा कार्यक्रम यशस्वी आणि सक्षमपणे राबवणाऱ्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा 6वा क्रमांक लागला आहे. त्यामुळे राजस्थान आता खुल्या बाजारातून 2 हजार 731 कोटी रुपयांचं अधिकचं कर्ज घेऊ शकणार आहे.

कोणत्या राज्यांना यापूर्वी परवानगी?

राजस्थानच्या आधी 5 राज्यांनी केंद्रानं आखुन दिलेल्या कार्यक्रमानुसार नियोजनबद्ध काम केलं आहे. त्यात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे. आता राजस्थानसह या 6 राज्यांना 19 हजार 459 रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी सरकारकडून मिळाली आहे.

राज्यांकडून कोणत्या सुधारणा?

केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमानुसार राज्यातील उद्योग, व्यापाराला चालना देण्यासाठी अनेक सुधारणा करणं गरजेचं आहे. त्यात जिल्हास्तरीय व्यवसाय सुधार कार्याची सुरुवात करणं, लायसन्स, विविध प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणं, अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांना आपल्या व्यवसाय वृद्धीसाठी काही सुधारणांचा समावेश आहे. या सर्व सुधारणांवरुन केंद्र सरकार राज्यांची कर्जाची मर्यादा वाढवण्याबाबत निर्णय घेतं.

संबंधित बातम्या:

काँग्रेसने हाकललं, भाजपने स्वागत केलं…!

‘शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी पंतप्रधान टीव्हीवर भाषणबाजी करताहेत’, ममता बॅनर्जींचा घणाघात

Modi government allows Rajasthan government to take increased loans