Karnataka Hijab Row : विद्यापीठात हिजाब घालून कॅम्पसमध्ये नो एंट्री, मुख्यमंत्री म्हणाले – न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे लागणार

मंगलोर : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकात हिजाबवरून (Hijab) पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. मंगलोर विद्यापीठात आज पुन्हा काही मुलींनी हिजाब घालून कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. यानंतर या विद्यार्थिनींना वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. दरम्यान, राज्यात पुन्हा एकदा सुरू झालेल्या हिजाबच्या वादावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) म्हणाले, ‘हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्याची गरज नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच निकाल दिला आहे. प्रत्येकजण त्याचे पालन करत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वांना पालन करावे लागणार आहे. मंगलोर युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये (Mangalore University College) शनिवारी काही विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून प्रवेश केला होता. मात्र त्यांना वर्गात प्रवेश दिला जात नव्हता. येथे प्राचार्य डॉ. अनुसया राय यांनी सांगितले की, या मुली हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करू शकतात परंतु विद्यार्थिनींनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. हिजाब परिधान केलेल्या या मुलींना वर्गात प्रवेश दिला जात नाही, तेव्हा या सर्व मुली लायब्ररीत गेल्या, तिथेही त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला.

हिजाब वादावर न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहेः सीएम बोम्मई

वर्गात हिजाब घालू नका

युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू प्रोफेसर एस येडापाडिथया म्हणाले की, कॉलेज विकास समितीच्या बैठकीत मुलींना कॅम्पसमध्ये हिजाब घालता येईल, पण वर्ग आणि लायब्ररीमध्ये त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असूनही त्यांनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश केला तर ते चुकीचे आहे.

हिजाब परिधान करून आल्या

तत्पूर्वी, गुरुवारी प्रदीर्घ काळानंतर कर्नाटकात हिजाबच्या वादाला पुन्हा सुरुवात झाली. 44 मुस्लीम विद्यार्थिनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश करत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने केला आहे. यानंतर काही विद्यार्थ्यांनीही या मुद्द्यावर आंदोलन करत धरणे होते. राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. असे असतानाही या महाविद्यालयातील मुली हिजाब परिधान करतात.

फेब्रुवारीमध्ये आदेश काढण्यात आला

विशेष म्हणजे, हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटक सरकारने फेब्रुवारीमध्ये एक आदेश जारी करून राज्यातील शाळा आणि प्री-विद्यापीठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना त्याने किंवा खाजगी संस्थांनी विहित केलेला गणवेश परिधान करणे अनिवार्य केले होते. या नियमाचे कोणी उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. हायकोर्टाने 15 मार्च रोजी काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.