अजित डोभाल यांचा सीबीआयमध्ये हस्तक्षेप, अधिकाऱ्याचा आरोप

प्रशांत लीला रामदास, टीव्ही 9 मराठी, नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर पाठवल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या संघर्षात आता सीबीआयचे उपमहानिरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा यांनीही उडी घेतली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, केंद्रीय दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी, केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, विधी आणि न्याय मंत्रालयाचे सचिव सुरेश चंद्र, रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचे अर्थात रॉचे विशेष सचिव सामंत गोयल यांच्यासह पंतप्रधान कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी राकेश अस्थाना यांना मदत केल्याचा आरोप सिन्हा यांनी केलाय. सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

कोण आहेत मनीष कुमार सिन्हा?

साल 2000 च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा यांच्याकडे सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची चौकशी सोपवण्यात आली होती. त्यांच्यासोबत अजयकुमार बस्सी आणि ए. के. शर्मा हे सीबीआयचे अधिकारीही तपास करत होते. पण 24 ऑक्टोबरच्या रात्री सीबीआयमध्ये झालेल्या उलथापालथीत या अधिकाऱ्यांकडून अस्थाना यांची चौकशी काढून घेताना त्यांची नागपूरला बदली झाली.

मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी केसमध्ये अस्थाना यांनी 2.95 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप होता. मनीष कुमार सिन्हा या प्रकरणाचा तपास करत होते. याप्रकरणात दोनदा अजित डोभाल यांनी छापेमारी थांबवण्याचे निर्देश दिले, असं सिन्हा यांनी शपथपत्रात म्हटलंय.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तांनीही आपल्या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप सिन्हा यांनी केलाय. तर गुजरातचे खासदार आणि कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी यांनी काही कोटींची लाच मागितल्याचा गौप्यस्फोट अस्थानांची तक्रार करणारे हैदराबाद येथील सतीश बाबू सना यांनी केला.

अजित डोभाल यांचा सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप?

17 ऑक्टोबर रोजी अस्थानांच्या लाच प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचं डोभाल यांना जेव्हा कळलं त्याचवेळी त्यांनी अस्थाना यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. यावेळी अस्थाना यांनी अटकेपासून वाचवण्याची विनंती डोभाल यांना केली. 20 ऑक्टोबर रोजी अस्थाना यांच्या गटातील उपनिरीक्षक देवेंद्र कुमार यांच्या घरी छापे मारण्यात आले. त्यावेळीही डोभाल यांच्या निर्देशानुसार ही छापेमारी थांबवण्यात आली होती, असं सिन्हा यांच्या शपथपत्रात म्हटलंय.

“माझ्याकडे धक्कादायक आणि गंभीर माहिती असून, त्यावर तत्काळ सुनावणी व्हावी,” अशी मागणी सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करताना केली. पण आम्हाला कशाचाच धक्का बसत नाही, असं सांगून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ही याचिका दाखल करून घेण्याचे किंवा सूचीबद्ध करण्याचे टाळले; मात्र ती फेटाळली नाही.

त्याचवेळी मंगळवारी सीबीआय संचालक वर्मा यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सिन्हा यांना हजर राहण्यास सांगितलं. मात्र आज सीबीआयमधील वादावरील सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने अहवाल उघड झाल्याने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मोहोरबंद पाकिटातील अहवाल कसा उघड झाला? असा सवाल उपस्थित करतानाच तुम्ही कोणीही सुनावणीसाठी पात्र नाही, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकिलांना झापले.

न्यायालयीन चौकशीची मागणी

केंद्रीय राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी यांनी काही कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला आहे. अस्थाना यांच्यासह हे सर्व उच्चपदस्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खास मर्जीतील मानले जातात. फोनवरील संभाषण, व्हॉट्सअॅप संदेश आणि अन्य पुरावे सुप्रीम कोर्टाने आपल्यापाशी ठेवून या प्रकरणाची आपल्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सिन्हा यांनी केली.

अजित डोभाल यांनी हस्तक्षेप करून अस्थाना यांच्या घरावर छापा घालण्यापासून रोखल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रॉमधून संयुक्त सचिवपदावरून निवृत्त झालेले दिनेश्वर प्रसाद हे अस्थाना यांच्या विरुद्धच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला मध्यस्थ मनोज प्रसाद याचे वडील असून, त्यांचे डोभाल यांच्याशी घनिष्ट संबंध आहेत. आपला भाऊ सोमेश आणि सामंत गोयल यांनी डोभाल यांना एका महत्त्वाच्या प्रकरणात मदत केल्याचं प्रसादने म्हटल्याचा दावा सिन्हा यांनी याचिकेत केला आहे.

पोलीस उपअधीक्षक देवेंद्र कुमार यांच्या घरावर छापा घालण्यात आला, तेव्हा पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने हे धाडसत्र थांबवण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा त्यांनी केलाय. रॉचे गोयल यांचेही संभाषण पकडले असून, पंतप्रधान कार्यालयाने सीबीआय प्रकरण हाताळले असल्याचं गोयल यांनी म्हटलंय, असा दावा शपथपत्रात करण्यात आला आहे. सिन्हा यांच्या दाव्यांमुळे खळबळ माजली आहे.

कोण आहेत अजित डोभाल?

अजित डोभाल हे देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) आहेत. नव्या जबाबदारीसह ते आता अधिक शक्तिशाली नोकरशाह बनले आहेत. रणनीती धोरण गटाचं (एसपीजी) नेतृत्त्व कॅबिनेट सचिवाऐवजी आता अजित डोभाल यांच्याकडे आहे. बाह्य, अंतर्गत आणि आर्थिक सुरक्षेप्रकरणी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या (एनएससी) मदतीसाठी 1999 मध्ये याची स्थापना झाली होती.

लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख, वायूसेनाप्रमुख, आरबीआय गव्हर्नर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव, गृह मंत्रालयाचे सचिव, अर्थ मंत्रालयाचे सचिव, डिफेन्स प्रॉडक्शनचे सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, अणुऊर्जा खात्याचे सचिव, अंतराळ विभागाचे सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव याशिवाय संरक्षण मंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार, मंत्रिमंडळ सचिवालयाचे सचिव आणि गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख यांचा एसपीजीमध्ये समावेश आहे.