शशी थरुर यांचा सरकारवर हल्लाबोल, सरकारचे अनेक दावे खोडले

काँग्रेस नेते आणि खासदार शशी थरुर यांनी आज राज्यसभेत बोलताना केंद्र सरकारच्या कलम 370 मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयावर आणि सरकारच्या दाव्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच सरकारकडून हा निर्णय घेताना करण्यात आलेले अनेक दावे खोडून काढले.

Shashi Tharoor on Article 370 and jammu kashmir, शशी थरुर यांचा सरकारवर हल्लाबोल, सरकारचे अनेक दावे खोडले

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि खासदार शशी थरुर यांनी आज राज्यसभेत बोलताना केंद्र सरकारच्या कलम 370 मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या निर्णयावर आणि सरकारच्या दाव्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच सरकारकडून हा निर्णय घेताना करण्यात आलेले अनेक दावे खोडून काढले. तसेच काँग्रेससाठी हा काळा दिवस असल्याचे सांगत त्यांनी त्यामागील कारणेही स्पष्ट केली.

शशी थरुर म्हणाले, “सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर करण्याआधी जम्मू काश्मीरमधील कोणत्याही स्थानिक पक्षाशी चर्चा केली नाही. मागील 6 महिन्यांपासून विधानसभा भंग करुन तेथे राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले आहे. लोकशाही पद्धतीने लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती या 2 माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. माझे सहकारी डॉ. फारुख अब्दुल्ला हे कोठे आहेत याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही.”


थरुर यांच्या आक्षेपावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण देत फारुख अब्दुल्ला त्यांच्या घरी असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. त्यांना डोक्यावर बंदुक ठेऊन संसदेत आणू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं. मात्र, फारुख अब्दुल्ला यांनी स्वतः टीव्हीवर बोलताना त्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी दिली जात नसल्याचे म्हटलं होतं. याचा संदर्भ देत थरुर यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल काळजी व्यक्त केली.

‘कायदा आणि लोकशाही असलेला देश म्हणून विश्वासहार्यता धोक्यात’

थरुर यांनी संसदेत बोलताना सरकारच्या या निर्णयाने जम्मू काश्मीरमध्ये तयार झालेल्या परिस्थितीबद्दलही काळजी व्यक्त केली. थरुर म्हणाले, “जम्मू काश्मीरमध्ये शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात आल्या, परिक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या, संपर्काची साधने, इंटरनेट, टीव्ही बंद करण्यात आले. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हीच काँग्रेसची नेहमी भूमिका राहिली आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने भाजपने हा दावा केला, त्यावर आमचा आक्षेप आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे संवैधानिक मुल्यांचं अवमुल्यन झालं आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या मजबूत स्थितीला धक्का बसला आहे. कायदा आणि लोकशाही असलेला देश म्हणून आपली विश्वासहार्यता, विरोधी मताचा आदर करण्याची आपली संस्कृती यांच्याशी विश्वासघात झाला आहे.”

“…म्हणून काँग्रेससाठी हा काळा दिवस”

“दहशतवादी हल्ल्याची भीती दाखवत अमरनाथ यात्रेसाठी गेलेल्या भाविकांना अचानक काश्मीरमधून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. तेथे मोठ्या प्रमाणात सैनिकांना तैनात करण्यात आले. अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यात आली. मागील 70 वर्षांपासून टिकून असलेली आपली लोकशाही धोक्यात टाकली म्हणूनच काँग्रेससाठी हा काळा दिवस आहे,” असं मत शशी थरुर यांनी व्यक्त केलं.

‘हा संविधानाशी, लोकशाहीशी आणि जम्मू काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात’

थरुर म्हणाले, “राक्षसी बहुमताच्या आधारे तुम्ही हे विधेयक नक्कीच पारित कराल. मात्र, चर्चा करणे, इतरांची मते जाणून घेणे, सल्लामसलत करणे या लोकशाही संकेतांचा यात शेवट होईल. जम्मू काश्मीरमधील जनतेशी किंवा त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा केली नाही. सरकारने जनतेच्या आणि संविधानाच्या मुलभूत संबंधातच बदल केला आहे. हा लोकशाहीशी आणि जम्मू काश्मीरच्या जनतेशी विश्वासघात आहे. संविधानातील या दुरुस्तीसाठी सरकारने जनतेचे प्रतिनिधित्व असलेल्या विधानसभेऐवजी सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राज्यपालांची परवानगी घेतली. यातून भारतीय संविधानाच्या आत्म्याशी विश्वासघात केला.”

‘निर्णयाचे दुष्परिणाम काय होतील?’

सरकारच्या या निर्णयाने काय दुष्परिणाम होणार आहे याची यादीच थरुर यांनी वाचून दाखवली. थरुर म्हणाले, “गृहमंत्री या निर्णयावरील चर्चा ऐकत आहेत हे चांगलेच आहे. मात्र, पंतप्रधान मोदी देखील या सभागृहाचे सदस्य असून त्यांचीही या निर्णयात जबाबदारी आहे. त्यांनी देखील देशासमोर या निर्णयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.”

‘सुरुवातीला कौतुक झालेला नोटबंदीचा निर्णय देशोधडीला लावणाराच होता’

“आपल्या सर्वांनाच आठवत असेल मागील वेळी देखील पंतप्रधान मोदींनी असाच सर्वाना आश्चर्यचकित करणारा नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचंही आजच्या निर्णयाप्रमाणेच सुरुवातीला स्वागत झालं, कौतुक झालं. मात्र, तो निर्णय देशोधडीला लावणारा ठरला. त्याचे दुष्परिणाम आजही आपल्याला भोगावे लागत आहेत. कलम 370 च्या या निर्णयाने देखील असेच दुष्परिणाम होतील,” असंही थरुर यांनी सांगितलं.

‘सरकारच्या या निर्णयाने अनेक दशकांचे प्रयत्न धुळीस मिळवले’

थरुर म्हणाले, “जम्मू काश्मीरची जीवनवाहिनी असलेले पर्यटन या निर्णयानंतर तात्काळ उद्ध्वस्त झाले आहे. अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना काश्मीरमध्ये न जाण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वच सरकारांनी अनेक दशके मेहनत घेऊन काश्मीरमध्ये सामन्य स्थिती असल्याचा संदेश जगाला दिला. तेथील पर्यटनाला चालना दिली, मात्र सरकारच्या या निर्णयाने एका क्षणात हे सर्व धुळीस मिळवले. विरोधाभास म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी स्वतः काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांना टेररिझम (दहशतवाद) आणि टुरिझम (पर्यटन) यापैकी एकाची निवड करायला सांगितलं होतं. तेथील पर्यटनाने अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या होत्या. मात्र, आता बेरोजगारीत वाढ झाली आहे.”

‘वाजपेयींच्या इन्सानियत, जमुरियत आणि काश्मिरीयतशी विश्वासघात’

“पर्यटन वाढल्यानंतर बेरोजगारी कमी झाली हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र, आज बरोबर याच्या उलट होत आहे. पर्यटकांना काश्मीरबाहेर हाकलून लावलं जात आहे. विदेश पर्यटक बाहेर गेले आहेत, स्थानिक कारागीर बेरोजगार आहेत, हस्तोद्योग संपले आहेत. अमरनाथ यात्रा बेदरकारपणे अडवण्यात आली. तेथील दुकानं, पेट्रोल पंप बंद करण्यात आली आहेत, कोणतंही संपर्काचं साधन उपलब्ध नाही. आपल्याच देशातील 70 ते 80 लाख नागरिक जवळपास काळोखात राहत आहेत. हा वाजपेयी यांच्या इन्सानियत, जमुरियत आणि काश्मिरीयत या घोषणेशी विश्वासघात नाही का?” असा सवालही थरुर यांनी सरकारला विचारला.

‘काश्मीरी जनतेचे अच्छे दिन कधी?’

काश्मीरमधील जनतेसाठी अच्छे दिन कधी येणार? असा प्रश्न करत थरुर यांनी सरकारला चांगलंच घेरलं. ते म्हणाले, “जम्मू काश्मीरमधील स्थिती तणावपूर्ण असतानाही येथील जीडीपी (GDP) इतर 12 केंद्रशासिक प्रदेशांपेक्षा अधिक होता. मात्र, सरकारच्या या कथित क्रांतिकारक निर्णयाने काश्मीरची ही स्थिती देखील संपवली.”

‘एकतेच्या नावानं विभाजनाला प्रोत्साहन’

थरुर यांनी सरकारच्या देशाच्या एकतेच्या दाव्यावरही हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये एकतेच्या नावानं विभाजनाला आणि समृद्धीच्या नावानं गरिबीला प्रोत्साहन देत आहे. ही खूपच दुःखद स्थिती आहे. जम्म काश्मीरमधील लोकशाही पक्षांच्या नेत्यांना बंद करुन सरकार कट्टरतावाद्यांना संधी देत आहे. सरकारने दावा केला होता की आपण दहशतवादाविरुद्धची लढाई जिंकत आहोत. काही प्रमाणात तसं होतही होतं. मात्र, आता नवी दहशतवाद्यांची यादी समोर येत आहे. कट्टरतावाद्यांना खोऱ्यातील तरुणांवर अन्याय होत आहे असं भासवणं सोपं करणारी स्थिती सरकारने तयार केली. सरकारने कट्टरतावाद संपवण्याच्या नावाखाली मुख्य प्रवाहातील भारताचं समर्थन करणाऱ्या लोकशाही पक्षांना अप्रासंगिक आणि कमकुवत करुन टाकले. या निर्णयाने देशाला हाच वारसा दिला आहे.”

‘या निर्णयाने कट्टरतावाद्यांसाठी सोयीचे दिशाभूल झालेले काश्मीरी तरुण तयार केले’

थरुर म्हणाले, “सरकारच्या या निर्णयाने कधीही नव्हते एवढे दिशाभूल झालेले काश्मीरी तरुण तयार केले. हे तरुण पुढे जाऊन कट्टरतावादाचा मार्ग निवडतील. याचा परिणाम म्हणून भारतीय जवानांचे जीवही धोक्यात येतील. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघार घेतल्यानंतर तेथील तालिबानी आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादी आधीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक शक्तीनिशी भारतावर आक्रमण करण्यास तयार असतील.”

‘भारतीय संघराज्य व्यवस्था’

“ईशान्य भारतातील राज्यांमध्येही अशी अनेक निर्बंध आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्येही जम्मू काश्मीरप्रमाणेच कलम 371 अंतर्गत विशेष तरतुदी केल्या आहेत. जर सरकार आपल्या बहुमताच्या जोरावर तेथील राज्यांमध्येही विधानसभा भंग करुन राष्ट्रपती शासन लागू करणार असेल, तर आपल्या देशाची स्थिती काय होईल?” असा प्रश्न उपस्थित करत थरुर यांनी सरकारला भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचीही आठवण करुन दिली.

‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अडचणीत, मात्र सरकार विरोधी पक्षांना देशविरोधी सिद्ध करण्यात गुंतलं’

थरुर यांनी सरकारच्या या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या स्थितीवर काय परिणाम होईल हेही नमूद केलं. ते म्हणाले, “पाकिस्तानने आधीच हा विषय संयुक्त राष्ट्रात नेला असून त्यामुळे भारताची नामुष्की झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परराष्ट्रात काम करणाऱ्या राजदुतांना काम करणे कठीण झाले आहे. पाकिस्तान या राष्ट्रांकडे मदतीसाठी जात आहे. दुसरीकडे सरकार विरोधी पक्षांना देशविरोधी सिद्ध करण्यात गुंतलं आहे.”

‘काँग्रेसला राष्ट्रवाद शिकवण्याची अजिबात गरज नाही’


थरुर यांनी भाजपच्या आक्रमक राष्ट्रवादाला उत्तर देताना भाजपने काँग्रेसला राष्ट्रवाद शिकवण्याची अजिबात गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “काँग्रेस हा मुळात राष्ट्रवादी पक्ष आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातून आलेल्या या मुल्यांसाठी आम्ही लढलो आहोत. भारतातील सर्वसमावेशकतेचं मुल्य सर्वसमावेशक स्वातंत्र्यलढ्यातूनच आलं आहे. त्यावेळी हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी प्रत्येकजण एकत्र आले. अगदी केरळ आणि काश्मीरचे नागरिक देखील आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यात एकत्र लढले. ही विविधता देशाची संपत्ती आहे. आपल्याला या मुल्यांसाठी एकत्र उभं राहिलं पाहिजे. आपण एक मोठ्या मनाचा महान देश आहोत. काँग्रेस पक्ष काश्मीरच्या नागरिकांसोबत ठामपणे उभा आहे. काश्मीरचे नागरिक आपल्याकडे पाहत आहेत. संसदेला त्यांना योग्य संदेश द्यायला हवा.”

‘संसदेचा उपयोग चर्चेचा मंच म्हणून नाही तर नोटीस बोर्ड म्हणून’

“संसदेचा उपयोग चर्चेचा मंच किंवा सुचना मागवणारं ठिकाण म्हणून होत नसून एक नोटीस बोर्ड म्हणून केला जात आहे. सरकार येथे थेट त्यांनी घेतलेले निर्णय सांगत आहे,” असाही आरोप थरुर यांनी केला.

‘आपण सर्वांनी नेहरुंचा हा सल्ला लक्षात ठेवायला हवा’

थरुर म्हणाले, “या मुद्द्यावर चर्चा करताना माजी पंतप्रधान पंडित नेहरुंचं अवमुल्यन करण्यात आलं आहे. हे प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून झाले आहेत. मात्र, पंडित नेहरु या विषयावर चर्चा करताना ऑगस्ट 1952 मध्ये लोकसभेत म्हणाले होते, की आम्ही काश्मीरचा प्रश्न काश्मीरच्या नागरिकांच्या मनात लढत आहोत. या प्रश्नावर निर्णय संसदेत किंवा संयुक्त राष्ट्रात होणार नाही, तर काश्मीरी जनेतेच्या मनात होईल. आपण सर्वांनी नेहरुंचा हा सल्ला लक्षात ठेवायला हवा.”

भाजपच्या नेहरुंवरील आरोपांना थरुर यांची उत्तरं

नेहरुंवरील भाजपच्या आरोपावर थरुर म्हणाले, “भाजपने कलम 370 बद्दल दोन आरोप केले. एक काश्मीर प्रश्न नेहरुंनी हाताळला आणि दुसरा सरदार पटेल यांचा या निर्णयाशी काहीही संबंध नाही. मात्र, हे वास्तव नाही. नेहरुंनी स्वतःहून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हैदराबाद, जुनागड आणि काश्मीर या तिन्ही संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित नेहरु यांनी एकत्रितपणे घेतला होता. इतिहासाशी छेडछाड करायला नको. 15 आणि 16 ऑगस्ट 1949 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याच घरी काश्मीर प्रश्नावर तडजोड करण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल आणि नेहरु उपस्थित होते.


काश्मीरचा प्रश्न पाहणारे मंत्री एन. गोपालस्वामी अय्यर हेही तेथे होते. त्यांनी या संपूर्ण बैठकीच्या नोंदी केल्या आहेत. त्यांनी या नोंदी सरदार पटेल यांना पाठवून त्याला संमती देऊन नेहरुंना पाठवण्यास सांगितले होते. तसेच पटेल यांच्या अनुमतीनंतरच नेहरू शेख अब्दुल्ला यांच्याशी पत्रव्यवहार करतील. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं अनुमती देणारं पत्र आल्यानंतरच 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी कलम 370 संविधानात आणलं गेलं. याबाबत सर्व कागदपत्रं उपलब्ध आहेत.”

आपल्या संसदेतील भाषणाचे शेवटी थरुर म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे भारतीय संविधानाच्या सर्वसमावेशकतेच्या तत्वाचं, भारतीय संघराज्याच्या मुल्याचं, लोकशाही पद्धतीचं आणि देशाच्या नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं हनन आहे. म्हणूनच हा आपल्या देशाच्या लोकशाही आणि मुल्ल्यांवरील हल्ला आहे. भारताच्या आणि लोकशाहीच्या दुरगामी कल्याणासाठी माझा पक्ष काँग्रेस या निर्णयाचा विरोध करत आहे.”

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *