‘स्किन टू स्किन टच’चा निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींचा राजीनामा मंजूर; राष्ट्रपतींनी राजीनामा स्वीकारला

नवी दिल्ली : पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत स्किन टू स्किन टच (Skin to Skin Touch) प्रकरणात वादग्रस्त निकाल देऊन प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त महिला न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांचा राजीनामा मंजूर झाला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने गनेडीवाला यांच्या अधिकृत राजीनाम्याच्या वृत्ताला दुजोरा देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. गनेडीवाला यांनी दिलेल्या निकालावर कायदे वर्तुळात तसेच महिला सुरक्षेसंबंधी तज्ज्ञ मंडळींनी चिंता व्यक्त केली होती. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर गनेडीवाला यांच्या निकालावर न्यायालयाने ताशेरे ओढत तो वादग्रस्त निकाल रद्द केला होता. (The resignation of the judge who ruled in favor of ‘Skin to Skin Touch’ was accepted)

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जारी केले निवेदन

दैनिक भास्करने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीश गनेडीवाला यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी 11 मार्च 2022 पासून घटनेच्या कलम 217 च्या कलम (1) च्या तरतुदी (ए) अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीश पदाचा राजीनामा दिला आहे. न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या एक दिवस आधी 12 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने कायम न्यायाधीश म्हणून न्यायाधीश गनेडीवाला यांच्या नावाची शिफारस न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित दोन निवाडे दिले. POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी त्वचेशी थेट त्वचेचा संपर्क आवश्यक असल्याचे निरीक्षण त्यांनी निकाल देताना नोंदवले होते. त्यांच्या या निरीक्षणावर मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठली. या वादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 20 जानेवारी रोजी न्यायाधीश गनेडीवाला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश बनविण्याची शिफारस रद्द केली.

केंद्र सरकारच्या अपिलाची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती दखल

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दाखल केलेल्या अपीलाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी दिलेले वादग्रस्त निर्णय गेल्या वर्षी रद्द केले होते. नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले कि लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी ‘लैंगिक हेतू’ महत्त्वाचा आहे.

न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी दिलेले वादग्रस्त निकाल

न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी एका प्रकरणात अल्पवयीन मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरुन केलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचार नसल्याचा निकाल दिला होता. अंगावर कपडे असताना झालेला स्पर्श पॉक्सोअंतर्गत लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या निकालापूर्वी म्हणजे 15 जानेवारी 2021 रोजी दुसऱ्या एका प्रकरणात गनेडीवाला यांनी आणखी एक विचित्र निर्णय दिला होता. एखाद्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीसमोर पँटची झिप उघडणे याला पॉक्सो कायद्यांतर्गत यौन शोषण म्हणता येणार नाही, तर हा भादंवि कलम 354 अ अंतर्गत लैंगिक छळ आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. (The resignation of the judge who ruled in favor of ‘Skin to Skin Touch’ was accepted)

इतर बातम्या

Hijab Contro : हिजाब वादाचा कर्नाटक हायकोर्टात उद्या फैसला; विधानसभेतही होणार चर्चा

कबड्डी स्पर्धा सुरु असतानाच अंदाधुंद गोळीबार, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडूचा जागीच मृत्यू; पंजाबमधील धक्कादायक घटना