Supreme Court : भाडे न भरणे हा गुन्हा नाही; सुप्रीम कोर्टाचा भाडेकरुंना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : भाडे (Rent) न भरणे हा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत दंडनीय गुन्हा नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने एका प्रकरणात दिला आहे. संबंधित प्रकरणात घरमालकाने भाडेकरूविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. तो एफआयआर रद्द करीत न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निकालाने भाड्याने राहणार्‍या अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा (Relief) मिळाला आहे. या प्रकरणात भादंवि कलम 415 अन्वये फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यासाठी आणि कलम 403 अंतर्गत गैरवापर केल्याच्या गुन्ह्यासाठी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या निकालाविरोधात दाखल झालेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (The Supreme Court has given a big relief to the non-paying tenants)

भाडे न भरले म्हणून शिक्षा ठोठावण्याची कुठलीही तरतूद नाही

न्यायालय म्हणाले की, भाडेकरूने जर काही अडचणींमुळे भाडे भरले नाही तर तो गुन्हा ठरणार नाही. तसेच याप्रकरणी भादंवि कलमांतर्गत कोणतीही शिक्षा नाही, असेही न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. हा निकाल नीतू सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. या खटल्याची न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या कारणास्तव एफआयआर रद्द

यासंबंधित तक्रारीत दिलेले तथ्य खरे असले तरी हा गुन्हा नाही असे आमचे मत आहे. भाडे न भरल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, परंतु आयपीसीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. कलम 415 (फसवणूक) आणि कलम 403 (मालमत्तेचा गैरवापर) अंतर्गत आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आणि ठोस पुरावे नाहीत. तसेच तशी परिस्थितीही नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित एफआयआर रद्द केला आहे. यापूर्वी हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतरच त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.

भाडे वसूल करण्याचा मार्ग खुला

भाडेकरूंची मोठी थकबाकी आहे, याकडे लक्ष वेधत अपिलकर्त्याने आपल्या समस्यांचा पाढा न्यायालयासमोर वाचला. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निकाल दिला. जर भाडेकरूने मालमत्ता रिकामी केली असेल, तर हे प्रकरण दिवाणी उपायांतर्गत निकाली काढता येईल. न्यायालयाने यासाठी परवानगी दिली आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. (The Supreme Court has given a big relief to the non-paying tenants)

इतर बातम्या

Sangli Crime : सांगलीत वाळू तस्करांची मुजोरी, चक्क महिला तहसिलदार यांच्या गाडीवरच घातली गाडी

Manoj Katke : डोंबिवलीतील मनोज कटके हल्ला प्रकरण, भाजपचे पोलिस ठाण्यासमोर उपोषण