संसदेच्या नियमावलीची पुस्तिका भिरकावली, टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन राज्यसभेतून निलंबित
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना राज्यसभेत संसदेच्या नियमावलीचं पुस्तक फाडल्याप्रकरणी टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
नवी दिल्ली: संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना राज्यसभेत संसदेच्या नियमावलीची पुस्तिका भिरकावल्याप्रकरणी टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. चालू अधिवेशनातील पुढील सत्रांपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 वरील चर्चेदरम्यान टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी विधेयक मंजूर करण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. आम्ही सभागृहाच्या नियमांचा आदर करतो. मात्र, ज्या पद्धतीने कृषी विधेयक मंजूर करण्यात आलं त्याच पद्धतीने हे विधेयक मंजूर करण्यात येत आहे, असा संताप डेरेक ओब्रायन यांनी व्यक्त केला. हातात संसदेच्या नियमावलीची पुस्तिका हातात घेऊन ओब्रायन तावातावाने बोलत होते. यावेळी त्यांचा संताप अनावर झाला. तावातावाने बोलत असतानाच त्यांनी नियमावलीची पुस्तिका थेट जनरल सेक्रेटरीच्या अंगावर फेकून दिली आणि सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
मतदान घेऊन निलंबन
त्यानंतर सभागृहात जोरदार हंगामा झाला. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सभागृहात एकच गोंधळ घातला. या गोंधळातच विरोधकांनीही सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. यावेळी श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आणि पीयूष गोयल यांनी ओब्रायन यांच्या या वर्तनावर तीव्र आक्षेप घेत कारवाईची मागणी केली. आज सभागृहाची कार्यवाही समाप्त होत असताना ओब्रायन यांच्या वागणुकीवर तीव्र ताशेरे ओढण्यात आले. तसेच संसदेची मर्यादा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना निलंबित करण्यात आलं. ओब्रायन यांना निलंबित करण्यासाठी मतदान घेण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं.
लोकशाहीची थट्टा उडवली
याप्रकरणी ओब्रायन यांनी ट्विट करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मागच्यावेळी मला राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं होतं. जेव्हा सरकार कृषी कायदा मंजूर करत होती. त्यानंतर काय झालं हे आपण सर्व जाणून आहात. आजही भाजपच्या विरोधात विरोध करताना मला निलंबित करण्यात आलं. भाजप लोकशाहीची थट्टा उडवत आहे. निवडणूक दुरुस्ती विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करत आहे, त्याला विरोध केला म्हणून मला निलंबित केलं जात आहे. हे विधेयकही लवकरच निरस्त होईल अशी आशा आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला आहे.
संबंधित बातम्या:
पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का?; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना सवाल
