मध्यप्रदेशात ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून केंद्र सरकार धावले, महाराष्ट्रासाठी का नाही?; अशोक चव्हाणांचा सवाल
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मध्यप्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मध्यप्रदेशात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्परता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसींच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकार अशी तत्परता का दाखवत नाही?, असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यावरून चव्हाण यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतच आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची अट घालणाऱ्या 2010 मधील कृष्णमूर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अलिकडेच दाखल केलेल्या याचिकेला याच कृष्णमूर्ती प्रकरणामुळे धक्का लागला होता. परंतु, महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्यावेळी मौन बाळगायचे, इम्पिरिकल डेटा न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा दुजाभाव असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.
मराठा आरक्षणावेळी दुजाभाव
केंद्राचा असाच दुजाभाव मराठा आरक्षण प्रकरणामध्येही दिसून आला. केंद्र सरकारने इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्क्यांची अट शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला सहकार्य केले नाही. आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घटना दुरूस्ती करताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादाही शिथिल करा व मराठा आरक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा दूर करा, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या खासदारांनी यासाठी लोकसभा व राज्यसभा दणाणून सोडली. तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. उलट खासदार संभाजी छत्रपती वगळता महाराष्ट्रातील इतर भाजप खासदारांनी संसदेत त्याविरोधात भूमिका मांडली, असेही त्यांनी सांगितले.
हा पक्षपात योग्य नाही
आरक्षण हा संवेदनशील विषय आहे. केंद्र सरकार व भाजपने आरक्षणांबाबत राजकीय सोयीची व संधीसाधू भूमिका घेणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रकरणांच्या वेळी मौन बाळगायचे आणि भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाचा निकाल विरोधात गेल्याबरोबर जागे व्हायचे, हा पक्षपात योग्य नाही, असं ते म्हणाले. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशसह संपूर्ण देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी केंद्र सरकारने जरूर पावले उचलावीत. महाविकास आघाडी त्यासाठी केंद्राला सहकार्य करेल. सोबतच मराठा आरक्षणासाठीही इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
VIDEO : 4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 21 December 2021#Fastnews #news #Headlinehttps://t.co/PXbmIaoSCq pic.twitter.com/jYbWvQUahN
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 21, 2021
संबंधित बातम्या:
पेपरफुटीचे प्रकरण सीबीआयकडे देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आहे का?; नवाब मलिकांचा फडणवीसांना सवाल
नागपुरातील पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी! पटोले, राऊत, केदार यांना दिल्लीचं बोलावणं
