तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर, काँग्रेसचं वॉकआऊट

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर, काँग्रेसचं वॉकआऊट

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विधेयक 2018 लोकसभेत मंजूर झालंय. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करत सभागृहातून वॉकआऊट केलं. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केलं जाईल आणि त्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने याचं कायद्यात रुपांतर होईल. पण आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. सभागृहात उपस्थित असलेल्या 256 पैकी 245 सदस्यांनी या विधेयकाच्या […]

सचिन पाटील

| Edited By:

Jul 05, 2019 | 4:47 PM

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विधेयक 2018 लोकसभेत मंजूर झालंय. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करत सभागृहातून वॉकआऊट केलं. हे विधेयक आता मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केलं जाईल आणि त्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने याचं कायद्यात रुपांतर होईल. पण आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.

सभागृहात उपस्थित असलेल्या 256 पैकी 245 सदस्यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं, तर 11 खासदारांनी विधेयकाचा विरोध केला. काँग्रेस आणि एआयएडीएमकेने विधेयकाचा विरोध करत वॉकआऊट केलं, तर समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनीही मतदानात सहभाग घेतला नाही. या विधेयकात बदल करण्यासाठी आणलेले सर्व प्रस्ताव सभागृहात पडले. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकात तीन बदल सूचवले होते, ज्याला मंजुरी मिळाली नाही.

यापूर्वी डिसेंबर 2017 मध्ये लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र राज्यसभेत या विधेयकाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचं समर्थन मिळालं नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकसाठी अध्यादेश काढला आणि यावेळी नव्या बदलांसह संशोधित विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं.

वरचं सभागृह म्हणजेच राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेणं भाजपसाठी आता आव्हान आहे. कारण, राज्यसभेत कुणाकडेही बहुमत नाही. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर न झाल्यास सरकारकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विधेयकासाठी पुन्हा चर्चा करावी लागेल. त्यावेळीही विधेयक मंजूर न झाल्यास लोकसभेचा कार्यकाळही पुढे संपतोय, ज्यामुळे विधेयक नव्याने येणाऱ्या सरकारला पुन्हा लोकसभेत मंजूर करुन घ्यावं लागेल.

विधेयक मंजूर करुन घेण्यापूर्वी यावर खासदारांनी चर्चा केली. खासदार सुप्रीया सुळे, टीएमसी, काँग्रेस या सर्वांनी विधेयकावर चर्चा केली. सरकारच्या वतीने रवीशंकर प्रसाद यांनी बाजू मांडली.

विधेयक मंजूर करुन घेतल्याबद्दल भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनीही मोदी सरकारचं अभिनंदन केलंय. शिवाय राष्ट्रीय महिला आयोगाने विधेयकाचं स्वागत केलंय.

विधेयकावर कोण काय म्हणालं?


Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें