Gyanvapi Mosque Dispute | ‘प्लेटमध्ये सजवून मशीद देणार नाही’, ज्ञानवापी केसमध्ये कोणी म्हटलं हे?
Gyanvapi Mosque Dispute | ज्ञानवापी प्रकरणात अंजुमन इंतजामिया कमेटीचे जॉइंट सेक्रेटरी एस.एम यासीन यांनी स्टेटमेंट केलं आहे. न्याय होत नाहीय, त्यामुळे रस्त्यावर उतराव लागू शकतं. असं यासनी यांनी वक्तव्य केलं.
अलाहाबाद : ज्ञानवापी प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम पक्षकाराला धक्का बसला आहे. हायकोर्टाने मुस्लिम पक्षकाराच्या सर्व पाचही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्याशिवाय 1991 सालच्या खटल्याच्या ट्रायलला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर मुस्लिम पक्षाचे अंजुमन इंतजामिया कमेटीचे जॉइंट सेक्रेटरी एस.एम यासीन यांनी वक्तव्य केलं आहे. निर्णय झालाय, पण हा न्याय नाही असं त्यांनी म्हटलय. आम्ही आता मागे हटू शकत नाही, असं एस.एम यासीन यांनी म्हटलं आहे. “मशीद सहज थाळीमध्ये सजवून देणार नाही. न्याय होत नाहीय, त्यामुळे रस्त्यावर उतरण्याची परिस्थिती उद्भवू शकते. आम्ही कायदेशीर लढाई लढू. शेवटच्या श्वासापर्यंत ही लढाई लढू” असं यासीन म्हणाले.
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याबद्दल यासीन म्हणाले की, सर्व दरवाजे खुले आहेत. कमिटीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला जाईल. त्याशिवाय यासीन यांनी बाबरी मशिदीचा उल्लेख केला. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे हिंदू पक्षकारांमध्ये आनंदाच वातावरण आहे. हिंदू पक्ष आणि मथुरा केसमधील वादी सोहनलाल आर्य यांनी निर्णयाला हिंदूचा विजय ठरवला आहे. कमेटीच्या जॉइंट सेक्रेटरीच्या स्टेटमेंटवर देव त्यांना सुबुद्धि देवो असं म्हणाले.
ज्ञानवापी केसमध्ये हायकोर्टाने काय म्हटलं?
ज्ञानवापी केसमध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने टायटल सूटला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षकारांच्या याचिकेसह पाच अन्य याचिका फेटाळून लावल्या. त्याशिवाय हायकोर्टाने वाराणसी न्यायालयाला 6 महिन्यात सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मुस्लिम पक्षकाराने अलाहाबाद हायकोर्टात प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991चा हवाला दिला होता. या कायद्यातंर्गत परिसरात कुठलीही कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. ज्ञानवापी प्रकरणात हा नियम लागू होत नाही, अंस कोर्टाने त्यावर म्हटलं.
