पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘ती’ इच्छा 23 वर्षानंतर झाली पूर्ण, 2000 साली केला होता उल्लेख

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2000 साली ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला होता त्या 2023 मध्ये पूर्ण झाल्या आहेत. 2000 साली पीएम मोदी जेव्हा भाजपचे सरचिटणीस होते तेव्हा त्यांनी महिलांना आरक्षण देण्याचा उल्लेख केला होता, यावरून असे दिसून येते की ते नेहमीच धोरणनिर्मितीत महिलांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाजूने राहिले आहेत. 2000 साली भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने पंतप्रधान मोदींनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना देशाच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला होता आणि देशाच्या संसदेत तसेच राज्यात महिला आरक्षणाच्या मागणीला उघडपणे पाठिंबा दिला होता.

२००० साली महिला आरक्षण विधेयक संयुक्त संसद समितीकडे पाठवण्यात आले. कारण काही राजकीय पक्षाचे विधेयकावर एकमत होऊ शकले नव्हते. यानंतरही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींचा दृष्टिकोन पूर्णपणे स्पष्ट होता.

पंचायत राजमध्येही महिलांना आरक्षण देण्याची चर्चा

अखेर तब्बल 23 वर्षांनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. पीएम मोदींनी पंचायत राज आणि नागरी संस्थांमध्येही महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा आग्रह धरला होता. 2000 साली देशात भाजपची सत्ता होती आणि अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते.

मोदी सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकात महिलांना लोकसभा तसेच देशातील विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान काँग्रेस पक्षासह भारताच्या विरोधी आघाडीच्या पक्षांनीही विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक संमत झाले आहे.