तुम्ही किडनी रुग्ण असाल तर आधी घ्या ‘या’ योजनेचा लाभ, मोफत आहे सुविधा

पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुष्मान भारत योजना जन औषधी योजना आणि राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम या अशा योजना आहेत. ज्याबद्दल नागरिकांना फारशी माहिती नाही.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 9:09 AM, 23 Feb 2021
1/10
देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करत सरकार अनेक योजना आणत असतं. अशातच आता मोदी सरकारनेही गेल्या काही दिवसांआधी एक महत्त्वाची योजना आणली आहे.
2/10
Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
3/10
काय आहे डायलिसिस प्रोग्राम ? - पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुष्मान भारत योजना जन औषधी योजना आणि राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम या अशा योजना आहेत. ज्याबद्दल नागरिकांना फारशी माहिती नाही.
4/10
केंद्र सरकारकडून राबवण्यात आलेल्या या योजनेचा फायदा किडनी रूग्ण घेऊ शकतात ज्यांना डायलिसिसची गरज आहे. या योजनेबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचं आणि खास म्हणजे यासाठी रुग्णाला कुठेही लांब जाण्याची गरज नाही. कारण सरकारने जिल्हा पातळीवर या योजनेची व्यवस्था केली आहे.
5/10
देशातील बऱ्याचश्या जिल्हा रूग्णालयात या प्रोग्रामला सुरुवात झाली आहे. इथं गरीब रूग्णांना मोफत किंवा अनुदानाच्या आधारे डायलिसिसची सुविधा दिली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रोग्रामचा आतापर्यंत लाख रुग्णांनी लाभ घेतला आहे.
6/10
अनेक राज्यांना मिळत आहे लाभ - या कार्यक्रमाअंतर्गत कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या अनेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर डायलिसिसची सुविधा देण्यात येत आहे. लवकरच ही सेवा महाराष्ट्रातही सुरू होईल अशी आशा आहे.
7/10
संपूर्ण देशामध्ये यासाठी 4 हजारहून अधिक मशीनें लावण्यात आली आहेत. अधिक माहितीनुसार, गुजरातमध्ये सगळ्यात जास्त रुग्णांनी सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
8/10
खासगी रुग्णालयामध्ये डायलिसिसचा खर्च अडीच हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत आहे.
9/10
देशात किती आहे किडनी रुग्ण? - देशात प्रत्येकवर्षी 2.2 लाख नवीन रुग्ण समोर येत आहेत. रूग्णांची ही वाढती संख्या लक्षात घेता दरवर्षी 4.4 कोटी डायलिसिस आवश्यक असतात.
10/10
देशात अनेक हजार डायलिसिस सेंटर सध्या सुरू आहेत. पण तरीदेखील मागणीनुसार पुरवठा होत नाही. या रुग्णांना दर आठवड्याला डायलिसिस करावं लागतं. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबाचे लाखो रुपये यामध्ये खर्च होतात. त्यामुळे सरकारची ही योजना लाभदायक आहे.