तपास यंत्रणांविरोधात 14 पक्ष सुप्रीम कोर्टात, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार सुनावणी

मुंबई : विरोधी पक्षांनी आधी तपास यंत्रणांविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र पाठवलेलं. त्यानंतर आता विरोधी पक्षांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापराविरोधात देशातल्या 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल यूनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षांचा समावेश आहे. या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर 5 एप्रिलला याच्यावर सुनावणी होणार आहे.

विरोधी पक्षांच्या याचिकेत नेमकं काय?

याचिका केलेल्या विरोधी पक्षांनी एकूण मतांपैकी 42 टक्के मतं मिळवली आहेत. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ईडी आणि सीबीआयचा मनमानी वापर सुरु आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या गैरवापरामुळे लोकशाही, संविधानाची मूलभूत रचना धोक्यात आल्याची त्यांची भावना आहे.

95 टक्के खटले विरोधी पक्षनेत्यांवर भरले जात आहेत. भाजपमध्ये गेल्यानंतर अनेकदा नेत्यांवरील खटले बंद होतात किंवा तपास पुढे सरकत नाही. त्यामुळं केंद्रीय तपास यंत्रणांसाठी अटकपूर्व आणि अटकेनंतरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी आम्ही करत आहोत. रोधी पक्षांनी केलेल्या याचिकेत हे नमूद करण्यात आलंय.

मुंबई विद्यापीठ, न्यायालय, ईडी, सीबीआय यांच्यावर किती विश्वास ठेवावा अशी आज परिस्थिती आहे. या गळ्या यंत्रणा एका राजकीय पक्षाच्या आणि सत्तेच्या टाचेखाली काम करतायत. हे काल सुरतच्या न्यायालयाकडून स्पष्ट झालं. हुल गांधींसदर्भात जो निकाल देण्यात आला. ईडी, सीबीआय किंवा इतर यंत्रणा मग त्या शैक्षणिक संस्थादेखील असतील त्या कशा दबावाखाली काम करतायत हे स्पष्ट झालंय, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केलीय.

काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, के चंद्रशेखर राव आणि फारुख अब्दुल्ला यांची त्या पत्रावर सही होती.

पत्रात नेमकं काय होतं?

आदरणीय पंतप्रधानजी, भारत अजूनही लोकशाही देश आहे यावर आपला विश्वास असेल अशी आम्हाला आशा आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा उघड वापर होतोय. ही लोकशाहीकडून अनियंत्रित राज्यकारभाराकडे होत असलेली वाटचाल आहे. 26 फेब्रुवारी 2023 ला आम आदमी पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयनं अटक केली. यावेळी कुठलाही पुरावा देण्यात आला नाही. सिसोदिया यांच्याविरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नाही. त्यांची अटक ही राजकीय हेतूनं प्रेरीत आहे. सिसोदियांच्या अटकेमुळं देशातल्या जनतेत संताप आहे.

2014 पासून ज्या नेत्यांची चौकशी झाली, ज्यांच्यावर छापे पडले, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, किंवा ज्यांना अटक झाली हे बहुतांश विरोधी पक्षातलेच आहेत. या काळात ज्या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरोधातल्या चौकशीचा वेग कमी झाला.

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या या पत्रात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी काही उदाहरणंही दिली होती. काँग्रेसचे माजी नेते आणि आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांची 2014 आणि 2015 साली शारदा चिटफंड घोटाळ्यात सीबीआय आणि ईडी चौकशी झाली. पण त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि पुढे या केसचं काहीच झालं नाही. तृणमूल काँग्रेसचे माजी नेते सुवेंदू अधिकारी आणि मुकूल रॉय यांची नारदा स्टिंग ऑपरेशन केसमध्ये चौकशी झाली. त्यानंतर त्या दोघांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.

नारायण राणे यांच्यावरही काळ्या पैशांच्या व्यवहारावरुन चौकशी सुरु करण्यात आली होती. पण भाजप प्रवेशानंतर ही चौकशीही थांबली. दुसरीकडे लालूप्रसाद यादव, संजय राऊत, आझम खान, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर जाणुनबुजून कारवाई केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. 2004 ते 2014 या कालावधीत देशात ईडीच्या कारवाया 27 पटींनी वाढल्या आहेत. 2004 ते 2022 दरम्यान देशात ईडीच्या 3 हजार 10 कारवाया करण्यात आल्या. काँग्रेस सरकारच्या काळात म्हणजेच 2004-2014 या काळात ही संख्या अवघी 112 इतकी होती.

विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत याचाही समावेश करण्यात आलाय. केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात विरोधक एकवटले आहेतच. पण ईव्हीएमवरही त्यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत. चीप असलेली मशीन कधीही हॅक केली जाऊ शकते असा विरोधकांचा आरोप आहे. या संदर्भात काल शरद पवारांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठकही पार पडलीय. काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनीच ईव्हीएमवर आक्षेप घेतला होता. त्यात किरीट सोमय्यांचाही समावेश होता. दरम्यान, 2024 ची निवडणूक जवळ आलीय. आणि त्याआधी विरोधक केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि ईव्हीएमविरोधात आक्रमक झाले आहेत.