राज्यपाल हे घटनात्मक पद, दबाव कशाला आणता? शेलारांचा संजय राऊतांना अप्रत्यक्ष सवाल

मुंबई : राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारानुसार ते निर्णय घेतील. दबाव कशाला आणता? असा सवाल भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी अप्रत्यक्षरित्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना विचारला आहे. कालच राऊत यांनी ट्विटरवरुन भाजपवर निशाणा साधला होता. (Ashish Shelar on Sanjay Raut)

‘राजभवनाकडे तोंड करुन काल पत्रपंडित काहीतरी बोलले म्हणे… काय होतं ते? आम्ही अगोदर नाव दिले नाही. यवतमाळच्या पोटनिवडणुकीत विसरलो… हे सांगायचे आहे की, राज्यपालांवर आता दबाव आणायचाय? इथे पत्रपंडित बोलायला लागले की, डरावडराव करणाऱ्या प्राण्याची आठवण होते.. समजनेवाले को इशारा काफी..’ असं ट्वीट आशिष शेलार यांनी केलं आहे.

राजभवनाकडे तोंड करुन काल पत्रपंडित काहीतरी बोलले म्हणे…काय होतं ते ? आम्ही अगोदर नाव दिले नाही. यवतमाळच्या पोटनिवडणुकीत विसरलो…हे सांगायचे आहे की, राज्यपालांवर आता दबाव आणायचाय? इथे पत्रपंडित बोलायला लागले की, डरावडराव करणाऱ्या प्राण्याची आठवण होते..समजनेवाले को इशारा काफी..

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 20, 2020

‘मा. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना लोकशाहीने जे अधिकार दिलेत त्यानुसार ते निर्णय घेतील. दबाव कशाला आणताय? लोकशाहीच्या नावाने गळा काढता ना, मग आता लोकशाहीने वागा… पत्रपंडितांनी अकलेचे तुणतुणं वाजवण्याची काय गरज? राजभवनाच्या नावाने बोंबा मारायला शिमगा आहे का?’ असा बोचरा सवालही आशिष शेलार यांनी विचारला आहे.

मा.राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांना लोकशाहीने जे अधिकार दिलेत त्यानुसार ते निर्णय घेतील…दबाव कशाला आणताय? लोकशाहीच्या नावाने गळा काढता ना,मग आता लोकशाहीने वागा…पत्रपंडितांनी अकलेचे तुणतुणं वाजवण्याची काय गरज? राजभवनाच्या नावाने बोंबा मारायला शिमगा आहे का?

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 20, 2020

‘राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. का कळत नाही पण रामलाल नामक निर्लज्ज राज्यपालांची अचानक आठवण येत आहे.  समझने वालों को इशारा काफी है!’ असे ट्विट संजय राऊत यांनी केलं होतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सदस्यत्वाचा निर्णय अद्यापही होत नसल्याने संजय राऊतांनी हे ट्विट केलं होतं.

उद्धव ठाकरेंची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करावी, अशी शिफारस 6 एप्रिलला राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. मात्र राज्यपालांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपाल आता यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. (Ashish Shelar on Sanjay Raut)