मोठी बातमी! सीबीआय तपासाबाबत शिंदे फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
मविआ सरकारचा आणखी एक निर्णय शिंदे फडणवीसांनी बदलला, काय आहे नेमका निर्णय?
राहुल झोरी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA) काळातील आणखी एक निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) बदलला आहे. महाराष्ट्रात सीबीआयला तपास (CBI Investigation) करायचा असेल, तर आधी त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र आता या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. यापुढे सीबीआयला महाराष्ट्र सराकरच्या परवानगीविनाही राज्यात तपास करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
आता परवानगीविना सीबीआयला महाराष्ट्र तपास करता येऊ शकणार आहे. सीबीआय तपासाबाबात महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सीबीआय तपासाला राज्य सरकारच्या परवानगीची करावी लागणारी प्रतिक्षा आता संपुष्टात आलीय.
महाराष्ट्रातील अनेक प्रकरणांचा तपास हा मुंबई पोलिसांकडून सीबीआयकडे दिला जावा, अशी राजकीय मागणी जोर धरताना पाहायला मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पोलिसच नव्हे तर महाराष्ट्र पोलिसांकडे असलेला तपास सीबीआयकडे वर्ग केला जावा, अशी मागणी सातत्यानं विरोधकांनी केली होती. दरम्यान, आता महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानं नव्या सरकारने सीबीआय तपासाबाबात महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय.
शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे राज्यात सीबीआय तपासाला आता अधिक वेग येणार असल्याचं बोललं जातंय. सीबीआय तपासासाठी आता राज्य सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक नसणार आहे. त्यामुळे सीबीआय तपासातील तांत्रिक अडथळे दूर होतील, असा विश्वासही व्यक्त केला जातोय.
महाविकास आघाडी सरकार सत्ते असताना घेतले गेलेले अनेक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतले किंवा बदलले गेले, असल्याचं चित्र पाहायला मिळालं होतं. दरम्यान, आता सीबीआय तपासाबाबत घेतलेल्या निर्णयाकडे राजकीय अर्थाने पाहिले गेलं, तर नवल वाटायला नको.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून मविआच्या बदलण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी किंवा मागे घेणयात आलेल्या निर्णयांपैकी सीबीआय तपासाबाबत घेतलेला आताचा निर्णय हा फार महत्त्वाचा ठरेल, असं मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलंय.
