“आधी पृथ्वीबाबांनी करुन दाखवलं, आताही शक्य, विधानपरिषदेसाठी राज्यपालांना थेट शिफारसीचे मुख्यमंत्र्यांना अधिकार”

नवी मुंबई : राज्यपाल निर्देशित विधानपरिषदेवरील 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद असल्याचे वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर याबाबत निर्णय होण्याची चर्चा आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री राज्यपालांना थेट 12 नावांची शिफारस करु शकतात यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तीन टप्प्यात 12 सदस्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांना केल्यानंतर या शिफारशी लागू केल्या गेल्या आहेत. (Chief Minister can suggest Governor elected Vidhan Parishad MLC as per RTI activist Anil Galgali)

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयात राज्यपालांच्या नामनिर्देशित सदस्यांची निवड प्रक्रियेचा भाग म्हणून गेल्या 15 वर्षात शिफारस केलेली आणि मंजूर केलेली नावाची यादी मागितली होती. अनिल गलगली यांना मुख्यमंत्री सचिवालयाने माहिती देण्यास नकार दर्शवल्यानंतर त्यांनी प्रथम अपील केले. या अपीलमध्ये कोविडमुळे हा अर्ज इतर विभागांकडे हस्तांतरित न केल्याची माहिती देण्यात आली. अपीलनंतर अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवण्यात आला.

सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिफारस केलेल्या पत्रांची प्रत आणि महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना सुपूर्द केल्या आहेत. यापूर्वी केलेल्या शिफारशींची माहिती नसल्याचे सांगत गलगली यांचा अर्ज राज्यपाल सचिवालयात वर्ग करण्यात आला.

राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर सरकारची अधिसूचना

अनिल गलगली यांना दिलेल्या कागदपत्रांवरुन हे स्पष्ट झाले आहे की मुख्यमंत्री त्यांच्या स्तरावर राज्यपालांना 12 नावांची यादी पाठवण्याची शिफारस करतात आणि राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर सरकार त्याबाबत अधिसूचना जारी करते. चव्हाण यांनी पहिल्या टप्प्यात 6, दुसऱ्या टप्प्यात 4 आणि तिसर्‍या टप्प्यात 2 नावांची शिफारस केली होती. (Chief Minister can suggest Governor elected Vidhan Parishad MLC as per RTI activist Anil Galgali)

अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार “सरकारतर्फे नावाची शिफारस करण्यास विलंब होत आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधित लोकांना नेहमीच प्राधान्य देताना, राजकीय पक्ष त्यांच्या सोयीनुसार या नेमणुकीत मूलभूत उद्दिष्टांची नैतिक स्तरावर हत्या करतात” गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे बिगर राजकीय लोकांच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या :

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद आमदार : बड्या नेत्यांना मागे सारुन काँग्रेसकडून गीतकाराचे नाव निश्चित?

उर्मिला मातोंडकरांबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील – संजय राऊत

(Chief Minister can suggest Governor elected Vidhan Parishad MLC as per RTI activist Anil Galgali)