खासगी कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा लागणार, काँग्रेसचा केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ‘मॉडल अ‍ॅक्ट’

काँग्रेसने 'प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर इंटरेस्ट अँड फार्म प्रोड्यूस - स्पेशल प्रोव्हिजन बिल' नावाचा पर्यायी कृषी कायद्याचा मसूदा बनवला आहे (Protection of farmers interest and farm produce - special provisions bill).

खासगी कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा लागणार, काँग्रेसचा केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ‘मॉडल अ‍ॅक्ट’

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना देशभरात जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांसह अनेक शेतकरी संघटना या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यावरुनच भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने देखील एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता काँग्रेसने या कृषी कायद्यांना पर्याय म्हणून ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला आहे. याला प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर इंटरेस्ट अँड फार्म प्रोड्यूस – स्पेशल प्रोव्हिजन बिल (Protection of farmers interest and farm produce – special provisions bill) असं नाव देण्यात आलं आहे. या मसुद्यात खासगी कंपन्यांना देखील शेतकऱ्यांना हमीभाव देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित आणि इतर मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या ऐवजी या राज्यांमध्ये ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने भाजपची सत्ता नसलेल्या सर्व राज्यांना आपला मॉडेल अ‍ॅक्ट (Congress Model Act for Farmer) लागू करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, यापुढे अनेक आव्हानं असल्याचं दिसत आहे.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याआधीच काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे लागू न करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज पडणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून कृषी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’चा मसूदा तयार

काँग्रेसचा कृषी मॉडेल अ‍ॅक्ट काँग्रेस नेते आणि कायदातज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तयार केला आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या कायद्याला नाकारेल, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. या कायद्यात तरतूद आहे की जर शेतकऱ्याने आपला माल एखाद्या खासगी कंपनीला विकला तर संबंधित खरेदीदाराला संबंधित माल हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकत घेता येणार नाही.

असं असलं तरी काँग्रेससाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करणं कठिण असणार आहे. संविधानातील कलम 254 (2) नुसार राज्य सरकार असा कायदा करु शकते. मात्र, यासाठी त्याला राष्ट्रपतींची मंजूरी बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे या कायद्याला राष्ट्रपती मंजूरी देणार की नाही हे पाहावं लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

“तुमच्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्याच्या गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेतेय”, शिवसेना आमदाराच्या मुलीचं मोदींना खुलं पत्र

मोदी सरकारला मोठा धक्का, अकाली दलाची एनडीएतून बाहेर पडण्याची घोषणा

राज्यभरात कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार, कुठे निवेदन तर कुठे कायद्याची प्रत जाळून निषेध

Protection of farmers interest and farm produce special provisions bill by Congress

Published On - 10:56 am, Fri, 2 October 20

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI