आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’सारखा कायदा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक : एकनाथ शिंदे

आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’सारखा कायदा करण्यासाठी सरकार सकारात्मक : एकनाथ शिंदे

राज्यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली

Nupur Chilkulwar

|

Dec 18, 2019 | 11:29 PM

नागपूर : महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’सारखा कायदा आणण्यावर सकारात्मक आहे (Disha law Andhra Pradesh). महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, राज्यात महिला व मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे आणि गुन्हेगारांवर वचक बसावा, यासाठी राज्यामध्ये आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली (Eknath Shinde).

‘महिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भय राहाता कामा नये, हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक घटकाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वावरता आले पाहिजे, यासाठी अस्तित्वातील नियम आणि कायदे कठोरपणे राबवण्याबरोबरच कमीत कमी वेळेत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, यासाठी आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या (Disha law) धर्तीवर कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांच्याशी चर्चा झाली आहे. दिशा कायद्याबाबत माहिती घेतली असून तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी अस्तित्वातील कायद्यांमध्ये काय बदल करणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात विधि आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल’, असं एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं.

महिला तसेच बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या पावलांचीही माहिती शिंदेंनी यावेळी दिली. ‘अशा प्रकारच्या अत्याचारांमध्ये खटले वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी राज्यात 25 विशेष न्यायालये आणि 27 जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत. तसेच, केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचारांच्या खटल्यांसाठी 30 विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या खटल्यासाठी 108 विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट नुकतीच मंजूर केली आहेत. त्यामुळे खटले वेगाने निकाली निघून गुन्हेगारांवर जरब बसण्यास मदत होईल’, असंही त्यांनी सांगितलं.

‘सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी राज्यात 47 पैकी 43 पोलिस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राईम विभागातील 164 हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येतील’, अशी घोषणाही गृहमंत्र्यांनी यावेळी केली.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें