Hindu CM in Jammu-Kashmir| जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्र्यासाठी फिल्डिंग; कडाक्याच्या थंडीत राजकीय पारा वाढणार!
जम्मू आणि काश्मीर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या प्रस्तावाला माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन आदी नेत्यांनी विरोध केला आहे.
नवी दिल्लीः ऐन कडाक्याच्या थंडीत राजकीय पारा वाढवणारी बातमी. विभाजनामुळे जगभराचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या आणि भारतीय राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरणाऱ्या, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या निवडणुकात सतत चर्चेत राहणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) हिंदू मुख्यमंत्री (Hindu CM) व्हावा, यासाठी आत्तापासून जुगाड करणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी विधानसभेच्या संख्याबळाची नव्याने मांडणी करण्यात येत असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. त्यासाठी कारण ठरतोय जम्मू आणि काश्मीर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने दिलेला प्रस्ताव.
काय आहे प्रस्ताव?
जम्मू-काश्मीरचा विषय म्हटले की, त्यावर कोणीही अधिकारवाणीने बोलते, हे आपण पाहतोच. आता पुन्हा एकदा हा विषय चवीने शहरापासून गावागावात चर्चिला गेल्यास नवल नाही. त्यासाठी कारण म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदी हिंदू व्यक्ती बसावा यासाठी लावली गेलेली फिल्डिंग. त्याचे झालेय असे की, विभाजनानंतर आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना सुरू आहे. त्याचे काम जम्मू आणि काश्मीर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग करत आहे. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई, मुख्य निवडणूक आयुक्त सतीश चंद्रा, जम्मू आणि काश्मीरचे निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश आहे. त्यांना 6 मार्चपर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना करायची आहे. त्यानंतर येथे विधानसभा निवडणूक रंगेल, अशी चिन्हे आहेत. विभाजनापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 87 जागा होत्या. त्यात लडाखच्या 4, जम्मूच्या 37 आणि काश्मीरच्या 46 जागांचा समावेश होता. आता लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाला. त्यामुळे लडाखच्या तीन चार जागा कमी होऊन हा आकडा 83 वर आला. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने जम्मूच्या 6, काश्मीरची 1 जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
असे बदलणार गणित
मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या प्रस्तावमुळे अनेक बदल होणार आहेत. त्यात जम्मूच्या 43, काश्मीरच्या 47 जागा मिळून विधानसभेतील जागांची संख्या 90 वर जाईल. या जागांमध्ये 7 जागा या अनुसूचित जातींसाठी आणि 9 जागा अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत या राज्यात काश्मीरबहुल भागाचे वर्चस्व होते. त्यात या प्रस्तावामुळे जम्मू आणि काश्मीरवर हिंदू मुख्यमंत्री असावा. हिंदुबहुल जम्मूचे विधानसभेवर वर्चस्व असावे, अशीच फेरमांडणी करण्यात येत आहे, अशी चर्चा रंगत आहे. अर्थातच हे सारे आरोप केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजपवर होत आहेत.
राजकीय विरोध
जम्मू आणि काश्मीर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या प्रस्तावाला सध्या तिथे जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जाद लोन आदी नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. आयोग भाजपचा राजकीय अजेंडा राबत आहे, असा आरोप या नेत्यांनी केला आहे. आता याचे पडसाद राजधानी दिल्ली आपसूकच उमटतील. त्यामुळे पुन्हा ऐन कडाक्याच्या थंडीत राजकीय पारा तर वाढणार आहेच. सोबतच, येणाऱ्या काळात यत्र तत्र सर्वत्र हा विषय चर्चिला गेल्यास नवल नको.
