मराठा आरक्षण लाईव्ह अपडेट

मराठा आरक्षण लाईव्ह अपडेट : मराठा आरक्षणावरुन सध्या हालचालींना वेग आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणावरील अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडण्यास राज्य सरकार तयार नाही, तर दुसरीकडे अहवाल पटलावर मांडण्याची विरोधकांनी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे आज दिवसभरात मराठा आरक्षणावरील हालचालींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

UPDATE

–

– TISS चा अहवाल आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल मांडा, विरोधकांची सरकारकडे मागणी

– मराठा आरक्षणावरुन विरोधक आक्रमक, सभागृह चालू न देण्यावर विरोधक ठाम, अहवाल मंडल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, विरोधकांची भूमिका

– मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार विधेयक मांडण्याची शक्यता, सभागृहात 29 तारखेला नवीन विधेयक मांडण्याची शक्यता, विधेयक मांडून मराठा आरक्षणावर एक दिवस चर्चा करणार, विधेयक एकमताने मंजूर करण्याचा प्रयत्न

– मराठा मोर्चाचे कार्यकर्ते जामा मस्जिद ते मुंबादेवी मंदिरापर्यंत मशाल घेऊन चालत जाणार, मुंबादेवीची आरती करणार, झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी देवीला साकडं घालणार

सरकारने सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत काय भूमिका मांडली?

आतापर्यंत मागास आयोगाचे 52 अहवाल आले. त्यातील 4 अहवाल फेटाळले. आघाडी सरकारने एकही अहवाल सभागृहात मांडला नाही. 47 अहवाल स्वीकारले, लागू केले, पण सभागृहात मांडले गेलो नाहीत. आतापर्यंत अहवालावर एकही एटीआर (अक्शन टेकन रिपोर्ट) आणला नाही, अशी भूमिका सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून मांडण्यात आली नाही. – सूत्र

सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. त्यात त्यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा केली. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरली. कारण या बैठकीत कुठलाच तोडगा निघाला नाही. मराठा आरक्षणाचा पूर्ण अहवाल सभागृहात मांडण्यावर विरोधक ठाम आहेत, तर ATR म्हणजेच अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे.

5 नव्हे, 1 डिसेंबरलाच मराठा आरक्षण

अनेक वर्षांचा संघर्ष संपण्याची तारीख अखेर जवळ आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या 1 डिसेंबरपासून मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. 29 तारखेला विधानसभेत आणि 30 तारखेला विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणलं जाणार आहे. त्याच दिवशी राज्यपालांची सही घेऊन या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. म्हणजेच मराठा समाजाचा अनेक वर्षांचा संघर्ष थांबून 1 डिसेंबरपासून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबईत मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक नुकतीच संपली. बिनचूक कायदा केला जावा आणि आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा ही भूमिका समितीने घेतली आहे. एटीआर आणायचा की पूर्ण अहवाल आणायचा याबाबत निर्णय उद्या गटनेत्याच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचं मंत्रीमंडळ समितीने सांगितलं.

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरु आहे. 2014 ला मिळालेलं आरक्षण केवळ क्षणिक सुख देणारं ठरलं. पण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करत यावेळी सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधीमंडळात आरक्षणाचं विधेयक ठेवून ते मंजूर केलं जाऊ शकतं, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

आता आंदोलन नको, 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन 19 नोव्हेंबरपासून सुरु झालं आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे 20 नोव्हेंबरपासूनच विरोधकांनी मराठा, धनगर, मुस्लीम आरक्षणावरुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेला मराठा आरक्षणावरील अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडण्याची मागणी सुद्धा विरोधकांकडून केली जात आहे. विशेषत: विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी तर मराठा आरक्षणाचा अहवाल पटलावर मांडण्याची जोरदार मागणी सभागृहात केली.

राज्य सरकारकडून मात्र सातत्याने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल, असे आरक्षण दिले जाईल, तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, एवढेच सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल मात्र राज्य सरकारकडून सभागृहात मांडण्यात येत नाही. त्यावरुन अधिवेशन सुरु झाल्यापासून सभागृहात विरोधकांनी जोरदार मागणी करत, सरकारला जेरीस आणलं आहे.

मंत्रीमंडळ उपसमितीमध्ये कोण-कोण?

मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याबाबतचा जीआर नुकताच जारी करण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.