Supreme court | शिवसेनेच्या याचिकेवरून पुन्हा घोळ? सुप्रीम कोर्टात अजून पटलावर नाही, सरन्यायाधीश रमण्णांची उद्या निवृत्ती

मुंबईः सुप्रीम कोर्टातील (Supreme court) शिवसेनेच्या (Shivsena) याचिकेवरील सुनावणी आज आहे किंवा नाही, यावरून पुन्हा एकदा गोंधळाची स्थिती पहायला मिळतेय. 23 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणीची  आजची तारीख दिली होती. मात्र काल रात्रीपर्यंत किंवा सकाळीदेखील अद्याप ही याचिका कोर्टाच्या पटलावर दाखल झालेली नाही. शिंदे-शिवसेना प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण चालेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा (N V Ramanna) हे उद्या निवृत्त होत आहेत. आज सुप्रीम कोर्टातील त्यांचा अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरच आजची सुनावणी होईल, असे बोलले जात होते. मात्र अजूनही शिवसेनेची याचिका कोर्टात लीस्ट झालेली नाही. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी आज होईल की नाही, यावरून गोंधळ पहायला मिळतोय…

परवाही असाच गोंधळ….

यापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी होती. मात्र ऐनवेळी 23 ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली. मंगळवारी 23 ऑगस्ट रोजीदेखील सकाळपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर शिवसेनेची याचिका लीस्ट करण्यात आली नव्हती. अखेर दुपारी हे चित्र स्पष्ट झाले. आजदेखील सकाळी अकरा वाजेपर्यंत शिवसेनेच्या याचिकेसंबंधी चित्र स्पष्ट होईल, असे म्हटले जात आहे.

सरन्यायाधीशांची उद्या निवृत्ती

भारताचे चीफ जस्टिस एन व्ही रमण्णा हे सरन्यायाधीश पदावरून उद्या निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे आज 25 ऑगस्ट या दिवशी ते महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी घेणार आहेत. आज सरन्यायाधीश एन व्ही रम्णा हे सहा वेगवेगळ्या बेंचमध्ये सहभागी होत आहेत. या बेंचद्वारे पेगासस, बिलकिस बानो रिमिशन, पीएमएलसारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी होईल. 26 ऑगस्ट रोजी ते निवृत्त होतील…

निवडणूक आयोगावर प्राधान्याने निर्णय

23 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, आज जर शिवसेनेच्या याचिकांवर सुनावणी झाली तर निवडणूक आयोगात प्रलंबित प्रक्रियेसंबंधी प्राधान्याने निर्णय घेतला जाईल. शिवसेना कुणाची यासाठी शिंदे गट आणि शिवसेना या दोघांतर्फेही केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत दावे करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार दोन्ही बाजूंनी पक्षासंदर्भातील पुरावेही आयोगाकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्ष, पक्षाचं चिन्ह आदींबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. मात्र शिवसेनेच्या ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे, त्यावरील निर्णयावरच निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया अवलंबून असेल. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाचे दिशा निर्देश होईपर्यंत निवडणूक आयोगानेही यासंबंधी निर्णय देऊ नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.