EWS आरक्षण काय आहे? लाभ कुणाला? या आरक्षणावर प्रत्येक न्यायाधीश काय म्हणाला?; वाचा सविस्तर
जानेवारी 2019मध्ये मोदी सरकारने संविधानात 103वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं.
नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण (EWS reservation) देण्याच्या केंद्र सरकारच्या (central government) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब लगावले आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे (supreme court) सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायाधीश रवींद्र भट यांनी या आरक्षणाला विरोध केला होता. 10 टक्के आरक्षण हे संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला धक्का लावणारं असल्याचं मत या दोन्ही न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं. पण बहुमताचा निर्णय आरक्षणाच्या बाजूने राहिला.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मुद्दा पाच न्यायाधीशांकडे होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जस्टीस उदय लळीत, न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, एस. रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जस्टीस जेबी पारदीवाला यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला. यावेळी जस्टीस माहेश्वरी, जस्टीस त्रिवेधी आणि जस्टीस पारदीवाला यांनी आरक्षणाचं समर्थन केलं. तर सरन्यायाधीश लळीत आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाला विरोध केला.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य लोकांना आर्थिक आधारावर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी 103 वी घटना दुरुस्तीही केली होती. मात्र, या आरक्षणाच्या विरोधात एकूण 40 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन 27 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, आज या सर्व याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी: आरक्षण केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्यांनाच नव्हे तर वंचित वर्गालाही समाजात समाविष्ट करण्याची भूमिका पार पाडत असते. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का लावत नाही. तसेच संविधानाच्या कायद्याचं उल्लंघनही करत नाही.
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी: आर्थिक दृष्ट्या मागासांनाही एक कमजोर वर्ग मानणं योग्य राहील. हे संविधानाचं उल्लंघन ठरू शकत नाही. स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात समाजाच्या हितासाठी आम्हाला आरक्षणाच्या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. संसदेत अँग्लो इंडियन लोकांचं आरक्षण संपुष्टात आणण्यात आलं आहे. त्याच पद्धतीची काल मर्यादा असावी. त्यामुळेच 103व्या घटना दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली जात आहे.
जस्टिस जेबी पारदीवाला: आरक्षणाची व्यवस्था 10 वर्ष राहावी असं बाबासाहेबांचं मत होतं. मात्र, हे आरक्षण अजून सुरू आहे. आरक्षण हे व्यक्तीग स्वार्थ होऊ नये. आरक्षणाचं पालन करणं सामाजिक न्यायाला सुरक्षित ठेवण्यासारखं आहे, असं मला वाटतं.
सरन्यायाधीश उदय ललित आणि जस्टीस रवींद्र भट : या आर्थिक आरक्षणातून एससी, एसटी आणि ओबीसींमधील गरीबांना वगळणं ही असमानता आणि भेदभाव वाटतो. आपलं संविधान बहिष्काराची परवानगी देत नाही. ही घटना दुरुस्ती सामाजिक न्यायाला कमजोर करणारी आहे. अशा प्रकारे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला हा धक्का लावण्याचा प्रयत्नच आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण काय आहे?
जानेवारी 2019मध्ये मोदी सरकारने संविधानात 103वी घटना दुरुस्ती केली होती. त्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं.
कायद्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्याच्यावर नाहीये. एससी, एसटी आणि ओबीसींना 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळतं. मात्र, आर्थिक मागासांना दिलेलं आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्यावरचं आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण देऊन त्यांना सामाजिक संधी देऊन समानता आणण्याचा प्रयत्न आहे, असं सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालय काय ठरवते?
103व्या घटना दुरुस्तीने संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का तर पोहोचत नाही ना?
खासगी आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करणे संवैधानिक ढाच्याचं उल्लंघन तर नाही ना?
एससी, एसटी आणि ओबीसींना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाच्यबाहेर ईडब्ल्यूएस आरक्षण ठेवणं संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याचं उल्लंघन तर नाही ना?