ऐतिहासिक निर्णय! 10 टक्के आर्थिक आरक्षण वैधच; ईडब्ल्यूएसववर सर्वोच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं?
न्यायाधीश एस रवींद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देणं कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचं उल्लंघन करणारं असल्याचं मत भट यांनी नोंदवलं.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजे ईडब्ल्यूएस (EWS reservation) आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायम असणार असून त्यामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात (jobs, education) 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, एस. रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी आणि जे.बी.पारदीवाला यांचा या घटनापीठात समावेश होता. या पाच पैकी तीन न्यायाधीशाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण चालू ठेवण्याला हिरवाकंदील दिला. तर दोन न्यायाधीशांनी त्याला विरोध केला.
न्यायाधीश एस रवींद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देणं कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचं उल्लंघन करणारं असल्याचं मत भट यांनी नोंदवलं. त्यांनी हे इडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं. मात्र, तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्याने आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला धक्का पोहोचलेला नाही, असं तीन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना म्हटलं आहे.
या आरक्षणामुळे संविधानाला धक्का पोहोचलेला नाही. समानतेचं उल्लंघनही झालेलं नाही, असं सांगत न्यायाधीश माहेश्वरी यांनी आरक्षण विरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनीही हे आरक्षण योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे.
जर राज्य सरकार हे आरक्षण योग्य ठरवत असेल तर त्याच्याशी भेदभाव करता येणार नाही. ईडब्ल्यूएस नागरिकांच्या प्रगतीसाठी सकारात्मकरित्या त्यात बदल झाला पाहिजे, असं त्रिवेदी या्नी म्हटलं आहे.
