Amit Shaha In LS: मी असं विधेयक महाराष्ट्रासाठी आणू शकत नाही, केजरीवालांना उत्तर देताना शहांचा तीन राज्यांचा दाखला

अमित शहांकडून MCD दुरुस्ती विधेयक सादर

Image Credit source: ani

नवी दिल्ली: दिल्लीतील तिन्ही महापालिकांचं एकीकरण होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी आज लोकसभेत एमसीडी (mcd) दुरुस्ती विधेयक सादर केलं. यावेळी त्यांनी तिन्ही महापालिकेच्या एकीकरणाची गरज विशद करतानाच तिन्ही महापालिकेच्या भोंगळ कारभारावरही बोट ठेवलं. गेल्या 10 वर्षाचा रेकॉर्ड पाहिला तर तिन्ही महापालिकांमध्ये एकरुपता आढळून आलेली नाही. तिन्ही महापालिकांची वेगवेगळी धोरणं आहेत. त्यानुसार या महापालिका (corporation) काम करत असतात, असं अमित शहा म्हणाले. दिल्ली महापालिका राजधानीतील 95 टक्के क्षेत्राची जबाबदारी पार पाडते. दोन महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 1 लाख 20 हजार एवढी आहे. तसेच व्हीआयपींचा दिल्लीत राबता असतो त्यामुळेच महापालिकेचं एकीकरण करण्याची गरज असल्याचंही अमित शहा यांनी सांगितलं. तसेच बंगाल, महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी मी असं विधेयक आणू शकत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

हे विधेयक मांडल्यानंतर शहा यांनी टोलेबाजीही केली. राज्यांच्या अधिकारावर चर्चा होत आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुद्धा हेच बोलत असतात. मी महाराष्ट्र, गुजरात आणि बंगालसाठी असं विधेयक आणू शकत नाही. राज्यांमध्ये मी किंवा केंद्रातील सत्ताधारी हे करू शकत नाही. परंतु, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यातील फरक तुम्हाला कळत नसेल तर मला वाटतं संविधानाचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्याची तुम्हाला गरज आहे, असा टोला अमित शहा यांनी लगावला.

राजकीय हेतूनचे त्रिभाजन

पूर्वी दिल्लीत एकच महापालिका होती. त्याचं विभाजन करून तीन महापालिका करण्यात आल्या. 1883 पासून पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अॅक्टच्यानुसार दिल्ली महापालिकेचे काम सुरू होतं. 1957मध्ये दिल्ली महापालिका कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर 1991 आणि 2011मध्ये कायद्या दुरुस्ती करण्यात आली आणि तीन महापालिका अस्तित्वात आल्या, अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली. या महापालिकेचं त्रिभाजन का करण्यात आलं हे सभागृहाला माहीत हवं. घाई गडबडीत महापालिकेचं त्रिभाजन करण्यात आलं होतं. राजकीय हेतूनेच महापालिकेचं त्रिभाजन करण्यात आलं होतं, असा दावाही त्यांनी केला.

म्हणून एकीकरण हवं

दिल्लीही देशाची राजधानी असल्याने या ठिकाणी राष्ट्रपती भवन आहे, संसद आहे, पंतप्रधानांचं निवास आहे. तसेच सर्व केंद्रीय सचिवालय आहेत. या शिवाय दिल्लीत महत्त्वाच्या बैठका होत असतात. कोणत्याही देशाचा राष्ट्राध्यक्ष भारतात येतो तेव्हा तो दिल्लीत येणं स्वाभाविक आहे. त्या सर्व पार्श्वभूमीवर तिन्ही महापालिका एकत्रित करणं आवश्यक आहे, असं अमित शहा म्हणाले.

एक पालिका फायद्यात, तर दुसरी तोट्यात

गेल्या दहा वर्षापासून तिन्ही महापालिकेत एकरुपता नाहीये. तिन्ही महापालिका आपआपल्या धोरणाने काम करत आहेत. आपल्या सोयीप्रमाणे आपली धोरणं आखण्याचा प्रत्येक महापालिकेला अधिकार आहे. त्यामुळेच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सातत्याने असंतोष असतो, असंही त्यांनी सांगितलं. तीन महापालिका अस्तित्वात असल्याने तिन्ही महापालिकांची आर्थिक स्थितीही वेगवेगळी असते. एक महापालिका फायद्यात आहे तर दुसरी तोट्यात असल्याचंही पाहायला मिळत आहे. त्याचं कारण इतर महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी आहेत, याकडेही शहा यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

प्रस्ताव नेमका काय?

तिन्ही महापालिका एकत्र करण्याचा प्रस्ताव नेमका काय आहे याची माहितीही त्यांनी दिली. दिल्ली सरकार महापालिकेशी सावत्रं आईप्रमाणे व्यवहार करत आहे. तिन्ही महापालिकांना पुरेश्या सुविधा मिळत नाहीयेत. त्यामुळेच मी हे विधेयक घेऊन आलो आहे. या विधेयकामुळे तिन्ही महापालिका एक होणार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास तीन महापालिकांऐवजी एकच महापालिका दिल्लीचं काम पाहिल. तसेच आता दिल्लीतील नगरसेवकांची एकूण संख्या 272 आहे. ही संख्या 250 होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

संबंधित बातम्या:

Nehru Memorial : काँग्रेसमुक्तीसाठी आणखी एक निर्णय, नेहरु मेमोरीयलचं नव्यानं बारसं, आंबेडकर जयंतीला उद्घाटन

Karnataka Halal Meat Row: ‘हलाल’ मटण म्हणजे ‘आर्थिक जिहाद’च, भाजप नेत्याचं वक्तव्य, हिजाबनंतर कर्नाटकात आता नवा वाद

attacked on kejriwal house: अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर हल्ला, सीसीटीव्ही कॅमेरेही फोडले