‘कोहिनूर’ खरेदीसाठी राज ठाकरेंकडे इतका पैसा कुठून आला? : चंद्रकांत पाटील
नुकतंच राज ठाकरे यांची ईडीने चौकशी केली. भाजपविरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांची चौकशी झाली का असा प्रश्न चंद्रकांत पाटलांना विचारण्यात आला.
नागपूर : “ईडीची (ED) चौकशी करण्यासाठी दोन वर्षे तयारी करावी लागते. त्यामुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर टीका केल्याने त्यांच्यावर ईडीची कारवाई झाली, असं म्हणणे चुकीचं आहे. पण कोहिनूर मिल खरेदी करण्यासाठी राज ठाकरे यांच्याकडे पैसे कुठून आले, याचा विचार सर्वांनी करायला हवा”, असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी व्यक्त केलं. ते नागपुरात बोलत होते.
नुकतंच राज ठाकरे यांची ईडीने चौकशी केली. भाजपविरोधात भूमिका घेतल्याने त्यांची चौकशी झाली का असा प्रश्न चंद्रकांत पाटलांना विचारण्यात आला. त्यावेळी चंद्रकांत पाटलांनी हे उत्तर दिलं.
भाजपविरोधी प्रचाराने चौकशी झाली म्हणणं चुकीचं आहे, पण कोहिनूर मिल खरेदी करण्यासाठी राज ठाकरे यांच्याकडे पैसे कुठून आले, याचा विचार सर्वांनी करायला हवा, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
EVM वर खापर नको
विरोधक आपल्या पराभवाचं खापर EVM वर फोडतात, पण बूथ पातळीवर चांगली बांधणी केल्याने पेपर बॅलेट आलं तरीही भाजपला इतकीच मतं मिळतील, असा विश्वासही चंद्रकांत पाटलांनी व्यक्त केला.
पत्रकार आणि वकिलांना स्टायफंड
पत्रकार आणि वकिलांना पहिले तीन वर्षे सरकार स्टायफंड देण्याचा विचार करत आहे. पुन्हा सरकार आल्यावर हे करु, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे
- EVM मध्ये काही गडबड असती तर बारामतीचा निकाल राष्ट्रवादीच्या बाजूने कसा? आम्ही ठाण मांडून बसलो तरीही बारामतीत भाजपला यश आलं नाही
- छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे आमच्याकडे आले तर आम्हाला आनंदच होईल
- सरकार येण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपला युती हवी आहे
- एक तारखेनंतर जागावाटपाबाबत ठरेल
- जागांची अदलाबदल होणार नाही. विद्यमान आमदारांच्या जागा बदलायच्या नाहीत, हीच दोन्ही पक्षांची इच्छा आहे
- विधानसभेवर सभापती भाजपात चर्चा सुरु आहे
- राज्यातील काही नावं सोडली तर जे नाव घ्याल त्याबाबत चर्चा सुरु आहे, असंच ते म्हणाले
- राज ठाकरेंकडे कोहिनूरसाठी पैसे कुठून आले, याचा विचार करायला हवा
- आणखी चार – पाच जण भाजपात येतील
- आरक्षणाचा अधून मधून आढावा घेतला पाहिजे, असं बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले होते. आढावा घेणे म्हणजे आरक्षण रद्द करणे नव्हे. मोहन भागवत यांनाही याबाबत हेच म्हणायचं होतं.
