पुण्यात पुन्हा हेल्मेटसक्ती!
योगेश बोरसे, टीव्ही 9 मराठी, पुणे: पुण्यात नव्या वर्षात पुन्हा हेल्मेटसक्ती करण्यात येणार आहे. एक जानेवारीपासून हेल्मेटची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचे, पुणे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार असल्याचं व्यंकटेशम म्हणाले. एकीकडे पोलिसांनी हेल्मेटसक्तीचा पवित्रा घेतला असताना, पुण्यातील काही सामाजिक संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. यापूर्वीही पुण्यात अनेकदा […]
योगेश बोरसे, टीव्ही 9 मराठी, पुणे: पुण्यात नव्या वर्षात पुन्हा हेल्मेटसक्ती करण्यात येणार आहे. एक जानेवारीपासून हेल्मेटची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचे, पुणे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांनी सांगितलं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणार असल्याचं व्यंकटेशम म्हणाले. एकीकडे पोलिसांनी हेल्मेटसक्तीचा पवित्रा घेतला असताना, पुण्यातील काही सामाजिक संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे.
यापूर्वीही पुण्यात अनेकदा हेल्मेटसक्तीचे प्रयत्न झाले. मात्र पुणेकरांनी ते हाणून पाडले. पण आता खुद्द पोलीस आयुक्तांनी सुप्रीम कोर्टाचा दाखला देत, हेल्मेटसक्तीचा निर्णय घेतला आहे.
जर 1 जानेवारीपासून पुण्यात दुचाकी चालवायची असेल, तर हेल्मेट घालणं बंधनकारक असेल.
पुण्यात आधीच ट्रॅफिकची मोठी संख्या आहे. पुण्यात जितकी लोकसंख्या आहे, तितकीच वाहनांचीही संख्या आहे. त्यामुळे पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या आहे. त्यातच अपघातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, हेल्मेटसक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रस्ते अपघातात डोक्याला मार लागल्याने दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अनेकदा अपघात किरकोळ असतो, मात्र डोक्याला मार लागल्याने दुचाकीस्वारांचा जीव जातो. त्यामुळे दुचाकी चालवताना हेल्मेट घालणं आवश्यक आहे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
देशातील अनेक शहरांत हेल्मेटसक्ती आहे. मात्र पुण्यामध्ये हेल्मेट वापरण्यास विरोध केला जातो. हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवर कारवाई केली, तर याविरोधात आंदोलने केली जातात. त्यामुळे पुण्यात हेल्मेटसक्ती हा कायम वादाचा विषय राहिलेला आहे. पुण्यात सुमारे 27 लाख दुचाकी आहेत. त्यातून हेल्मेट वापरण्याची संख्या तुरळक प्रमाणात आहे.
हेल्मेटसक्तीपूर्वी जनजागृती करावी असा आग्रह असतो. पोलिसांनी हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती मोठ्या प्रमाणात केली जाईल. त्यानंतर एक जानेवारीपासून याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.