रात्री 12 वाजेपर्यंत 1.47 लाख कोटी रुपये भरा, टेलीकॉम कंपन्यांना न्यायालयाचा दणका

मुंबई : एअरटेल, वोडाफोन, आयडीया आणि टाटा टेलिसर्विस कंपन्यांनी समायोजित सकल महसूल (AGR) जमा करण्यास विलंब केला (supreme court action telecom company) आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच दूरसंचार विभागाकडे तब्बल 1.47 लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने कंपन्यांना दिले आहेत. पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होणार (supreme court action telecom company) आहे.

“आज (14 फेब्रुवारी) रात्री 12 वाजेपर्यंत (AGR) सर्व थकबाकी भरण्यास सांगितले आहे. जर पैसे भरले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल”, असं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशनने (DOT) सांगितले.

सुप्रिम कोर्टाचा झटका

एजीआर महसूल भरण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी एअरटेल, आयडिया, वोडाफोन आणि टाटा टेलीसर्व्हिसने सुप्रिम कोर्टात केली होती. मात्र सुप्रिम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत कारणे दाखवा नोटीस जारी केली.

AGR प्रकरण काय?

टेलीकॉम कंपनींकडून टेलीकॉम डिपार्टमेंट अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) मागितला जात आहे. एजीआर म्हणजे दूरसंचार मंत्रालयाच्या विभागाकडून (DoT) टेलीकॉम कंपनीकडून युजेज आणि लायसन्स फी आहे. याचे दोन भाग असतात. स्पेक्ट्रम युजेज चार्ज आणि लायसन्स फी हे अनुक्रमे 3-5 टक्के आणि 8 टक्के असते.

सरकारच्या मागणीविरोधात टेलीकॉम कंपन्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. यावेळी सुप्रिम कोर्टाने 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी सरकारच्या मागणीला योग्य ठरवत टेलीकॉम कंपन्यांना 23 जानेवारी 2020 रोजी पर्यंत वेळ दिली होती. या तारखेपर्यंत रिलायन्स जिओने पैसे भरले पण इतर कंपन्यांनी पैसे भरले नाही. यावरुन कंपन्यांना पैसे भरण्याच्या वेळेत वाढ करावी यासाठी कोर्टात गेल्या होत्या.

टेलीकॉम कंपन्यांची नेमकी अडचण काय?

टेलीकॉम कंपनींनी जर हा आदेश पाळला तर त्यांना एक लाख कोटी रुपये भरावे लागतील. व्याज आणि दंड न भरता एअरटेलला 21,682.13 कोटी रुपये, वोडाफोनला 19,823.71 कोटी रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशनला 16,456.47 कोटी रुपये आणि बीएसएनएलला 2,098.72 कोटी रुपये देणे आहे. तर व्याज आणि दंडासह ही रक्कम एक लाख कोटींपेक्षाही अधिक आहे.