New Financial Year | नव्या आर्थिक वर्षात सरकारला ‘करा’तून प्राप्ती ! तर नागरिकांना नियमांची धास्ती

नव्या आर्थिक वर्षात नोकरदारासह सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत असले तरी सरकारच्या तिजोरीत करातून गंगाजळी प्राप्त होणार आहे. एकीकडे इंधन दरवाढीने (Fuel Price hike) सर्वच क्षेत्रात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. दिलासा तर दुर पीएफ वरील व्याज दर कपात करुन सरकारने नोकरदारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ईपीएफच्या (EPF) व्याजावर कराचे नवे नियम आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील दिवसागणिक होणारी वाढ सर्वसामान्यांच्या जीवाला घोर लावणारी आहे. तर नियमातील काही बदल खिसा हलका करणारे तर काही दिलासा देणारे आहेत. आजपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षापासून (Financial Year) नियमात हे बदल होणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर कर लागणार आहे. अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करणं, ईपीएफच्या व्याजावर कराचे नवे नियम आणि कोविड-19 वरील करसवलत पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होतील.

क्रिप्टो टॅक्स

1.  एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारतातील क्रिप्टोवर कराचा बोजा पडेल. कमाईच्या 30 टक्के करावरील तरतुदी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला तर 1 टक्के टीडीएसशी संबंधित तरतुदी 1 जुलै 2022 पासून लागू होणार आहेत. 2022-23 अर्थसंकल्पात क्रिप्टो मालमत्तांवर प्राप्ती कर आकारण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील विशिष्ट व्यक्तींसाठी टीडीएससाठीची मर्यादा वर्षाकाठी 50,000 रुपये असेल.
2. भेटवस्तू म्हणून प्राप्त क्रिप्टो करपात्र असेल. तसेच, जर आपल्याला क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या स्वरूपात भेटवस्तू मिळाली तर ही भेट करपात्र असेल.
3. क्रिप्टोतील नफ्या-तोट्याची आकडेमोड तुम्ही करत बसालही परंतु सरकारला त्याच्याशी काही एक सोयरसुतक नाही. सरकारचं या अभासी चलनाविषयीचा रोख स्पष्ट आणि कडक आहे. तुमच्या तोट्याशी सरकारला काही एक देणेघेणे नाही. त्याआडून तुमच्या खर्चावर सरकार करसवलतीची परवानगी देणार नाही उदाहरणार्थ, जर तुम्ही बिटकॉइनवर ₹1000 नफा कमावला आणि इथेरियमवर तुम्हाला 700 रुपये तोटा झाला, तर तुम्हाला 1000 रुपयांवर कर भरावा लागेल, तुमच्या 300 रुपयांच्या निव्वळ नफ्यावर नाही. त्याचप्रमाणे, शेअर्स, म्युच्युअल फंड किंवा रिअल इस्टेट सारख्या इतर मालमत्तांमधील नफा आणि तोट्याप्रमाणे आपण क्रिप्टोकरन्सीवरील नफा आणि तोटा जुळवू शकत नाही.
4. अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइलिंग– आयकर विवरणपत्रात केलेल्या चुका किंवा चुकांसाठी करदात्यांना अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची मुभा देणारी नवी तरतूद अंतर्भूत केली आहे. संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून आता दोन वर्षांच्या आत करदाते अद्ययावत विवरणपत्र भरू शकतात.
5.  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस कपात– राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 14% पर्यंत नियोक्त्याने एनपीएस योगदानासाठी कलम 80सीसीडी (2) अंतर्गत वजावटीचा दावा करू शकणार आहेत, जे या कलमाखाली केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या वजावटीच्या अनुषंगाने आहे.
6. पीएफ खात्यावरील कर– केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर (25 वी दुरुस्ती) नियम 2021 या 1 एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (EPF) खात्यावर अडीच लाखांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा घालण्यात येत आहे. या वर योगदान दिले तर व्याज उत्पन्नावर कर आकारणी होईल.
7. एलटीसीजीवर अधिभार– सध्या लिस्टेड इक्विटी किंवा म्युच्युअल फंडांच्या विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 15 टक्के अधिभाराची मर्यादा आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून ही मर्यादा सर्व मालमत्तांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
8. कलम 80 ईईए अंतर्गत लाभ नाहीत– या योजनेला 31 मार्च 2022 नंतर मुदतवाढ देण्यासाठी 45 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या घरांच्या मालमत्तेवरील गृहकर्जाच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे दीड लाखाची ही अतिरिक्त वजावट 1 एप्रिल 2022 पासून करदात्यांना मिळणार नाही. गृह कर्जाच्या व्याजापोटी 2 लाखापर्यंतच्या इतर विद्यमान वजावटी आयकर कायद्याच्या नियम 24 नुसार सुरू ठेवल्या जातील.

इतर बातम्या-

Video : हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करत धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजांना मानवंदना

काय सांगता? घटस्फोटित पत्नीकडून पतीला मिळणार पोटगी, औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय