Onion rate : कांद्याचे दर घसरले; भावात 19 टक्क्यांची घट, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ

| Updated on: Aug 06, 2022 | 11:45 AM

महागाईमुळे (inflation) सर्वच वस्तूंचे दर वाढलेत. मात्र, कांद्याच्या किंमती वाढण्याऐवजी कमी झाल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यात कांद्याच्या किमती 19 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.

Onion rate : कांद्याचे दर घसरले; भावात 19 टक्क्यांची घट, शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ
Follow us on

मुंबई : महागाईमुळे (inflation) सर्वच वस्तूंचे दर वाढलेत. मात्र, कांद्याच्या किंमती वाढण्याऐवजी कमी झाल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यात कांद्याच्या किमती 19 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. गेल्यावर्षीच्या भावासोबत तुलना केल्यास कांद्याचे भाव जवळपास 32 टक्क्यांनी कमी आहे आहेत. लासलगाव (Lasalgaon) बाजार समितीमध्ये कांद्याला 11 रुपये किलोचा दर मिळत आहे. कांद्याचा भाव एवढा कमी झालाय की उत्पादन खर्चही निघणं अवघड असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी (farmer) संघटनांनी कांद्याला किमान 25 रुपये किलो दर देण्याची मागणी केली आहे. 25 रुपये दर न मिळाल्यास येत्या 16 तारखेपासून कांद्याचा पुरवठा रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठं कांदा उत्पादक राज्य आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात 40 टक्क्यांहून अधिक उत्पादन होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याचा पुरवठा रोखल्यास देशभरात कांद्याचा तुटवडा जाणवू शकतो.

कांद्याचं उच्चांकी उत्पादन

यंदा देशभरात कांद्याचं उच्चांकी उत्पादन झालंय. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये पुरवठा वाढलाय. पुरवठा वाढल्यानं शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशभरात 317 लाख टनांहून अधिक कांद्याचं उत्पादन झालंय. हे उत्पादन गेल्यावर्षीपेक्षा 51 लाख टनांहून अधिक आहे. कांद्याच्या वाढलेल्या उत्पादनामुळेच शेतकऱ्यांच्या खिशात काही पडत नाही. त्यातच परदेशातही भारतीय कांद्याला फारशी मागणी नसल्यानं निर्यातही घटली आहे.

हे सुद्धा वाचा

निर्यात वाढवण्याची मागणी

2021-22 या आर्थिक वर्षात फक्त 15.37 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. शेतकरी संघटना कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी करत आहेत. कांद्याला दर मिळत नसल्यानं अनेकदा शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली. कांद्यामुळेच सरकारं पडली आणि बनली. आता कांद्याच्या किंमती कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना फायदा होत आहे, मात्र दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतंय. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही फायदेशीर असा मध्यम मार्ग सरकारनं कांदा दर प्रकरणात काढायला हवा अशी मागणी आता सुरू झाली आहे.