आता गव्हाच्या किमतीवर असा लागेल ब्रेक, सरकारने स्टॉक लिमीट तयार केली

नवी दिल्ली : कणकीच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरकारने तूर आणि उडदानंतर गव्हाची स्टॉक लिमीट तयार केली. विशेष म्हणजे हे नियम पुढच्या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत लागू राहतील. स्टॉक लिमीट लागू झाल्यानंतर आता व्यापारी आणि ठोक विक्रेते ३ हजार टनपेक्षा जास्त गव्हाचा स्टॉक आपल्या गोदामात करू शकणार नाही. चिल्लर विक्रेत्यांसाठी गव्हाचा स्टॉक लिमीट १० टन निर्धारित करण्यात आले आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, वाढत्या महागाईवर ब्रेक लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ वर्षांत पहिल्यांदा अशाप्रकारचा निर्णय घेतला. बरेच व्यापारी गहू जमा करत असल्यानं बाजारावर याचा परिणाम पडतो. गव्हाच्या किमती वाढतात. यामुळेच केंद्र सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार ओपन मार्केट विक्री योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात केंद्रस्तरावरून १५ लाख गहू विकतील. सरकार व्यापारी आणि ठोक विक्रेत्यांना गहू विकेल.

खुल्या बाजारात केंद्र सरकार १५ लाख टन गहू विकेल

सरकारनं जाहीर केले की, त्यांच्याकडे पुरेसा गव्हाच्या स्टॉक आहे. यामुळे सरकारजवळ गहू आयात पॉलिसी बदल करण्याची योजना नाही. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिव चोपडा यांचं म्हणणं आहे की, देशात गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. अशावेळी गहू आयात धोरणात बदल करण्याची योजना नाही. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहील. संजीव चोपडा यांनी सांगितलं की, वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या महिन्याच्या शेवटपर्यंत सरकार खुल्या बाजारात १५ लाख टन गहू विकेल.

गव्हाच्या किमतीत ८ टक्के वाढ

चिल्लर बाजारात गव्हासोबत कणीकही महाग होत आहे. याच्या किमतीत ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महागाईवरून सरकारवर दबाव वाढत आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या किमतींवर लिमीट तयार केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने तूर आणि उडद दाळीची स्टॉक लिमीट तयार केली होती. आता सरकारने व्यापाऱ्यांना तूर आणि दाळीची लिमीट २०० टन तयार केली. चिल्लर विक्रेते आणि दुकानदारांसाठी ही सीमा पाच टन आहे. दाळ स्टॉकच्या लिमीटसाठी बनवण्यात आलेला हा नियम ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लागू राहील.