जुनी वाहनं 8 पट शुल्क भरुन Re register करा, अन्यथा भंगारात काढण्याशिवाय पर्याय नाही
दिल्लीत 10 वर्षे जुनी डिझेल आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने (Vehicles older than 15 years) चालविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जर अशी वाहनं पकडली गेली तर ती थेट भंगारात काढली जातील, असा आदेश आहे.
मुंबई : दिल्लीत 10 वर्षे जुनी डिझेल आणि 15 वर्षे जुनी पेट्रोल वाहने (Vehicles older than 15 years) चालविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जर अशी वाहनं पकडली गेली तर ती थेट भंगारात काढली जातील, असा आदेश आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांनी (Delhi) आपली जुनी वाहने भंगारात द्यावीत, असा सल्ला परिवहन विभागाने दिला आहे. मात्र, यासोबतच परिवहन विभागाने वाहन मालकांना एक पर्यायही दिला आहे. वाहन मालक ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेऊ शकतात आणि ते इतर राज्यांमध्ये ती वाहनं विकू शकतात, जेथे जुनी वाहनं चालवण्यास बंदी नाही. पण दरम्यान, लोक दिल्लीसह त्या राज्यांमधून वाहने विकत होते, जिथे 10 वर्षे जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी नाही. मात्र आता अशा वाहनांच्या पुनर्नोंदणीचे शुल्क 8 पट वाढवण्यात आले आहे. दिल्लीत हा नियम लागू होणार नाही, कारण येथे आधीच 15 वर्षे जुनी वाहने चालवण्यास बंदी आहे.
8 पट जास्त शुल्क
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1 एप्रिलपासून सर्व 15 वर्षे जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्यासाठी एकूण 5000 रुपये लागतील. तर सध्या त्याची किंमत फक्त 600 रुपये आहे. अशा प्रकारे, पुनर्नोंदणीचे शुल्क 8 पट जास्त भरावे लागेल.
दुचांकीच्या शुल्कातदेखील वाढ
दुचाकीसाठी पुनर्नोंदणी शुल्क 300 रुपयांवरून 1000 रुपये करण्यात आले आहे. इंपोर्टेड कारवर 15,000 ऐवजी 40,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. टॅक्सीसाठी आता 1,000 ऐवजी 7,000 रुपये मोजावे लागतील. ट्रक-बसबद्दल सांगायचे तर, 15 वर्षे जुन्या वाहनांचा यापूर्वी 1,500 रुपयांमध्ये पुनर्नोंदणी केली जात होती, मात्र त्यासाठी आता ते 12,500 रुपये मोजावे लागतील. याआधी लहान प्रवासी वाहनांचे नूतनीकरण करण्यासाठी 1,300 रुपये मोजावे लागत होते, परंतु आता त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी 10,000 रुपये आकारले जातील.
विलंबासाठी दरमहा दंडाची तरतूद
एवढेच नाही तर खासगी वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यास विलंब केल्यास दरमहा 300 रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे. व्यावसायिक वाहनांना दरमहा 500 रुपये दंडाची तरतूद आहे. नवीन नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की, 15 वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांना दर 5 वर्षांनी नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, एनसीआरसह भारतात किमान 1.20 कोटी वाहने स्क्रॅपिंगसाठी पात्र आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 17 लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ती वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत.
इतर बातम्या
100 फुट लांब कार, हेलिपॅड, गोल्फ कोर्स आणि स्विमिंग पूलसह अनेक सुविधांनी सुसज्ज, गिनीजमध्ये नोंद
Maruti आणि Toyota ची पहिली एसयूव्ही भारतात लाँचिंगसाठी सज्ज, लूक आणि डिझाईन लीक
Kia च्या MPV ला भारतीय ग्राहकांची पसंती, दोन महिन्यात रेकॉर्डब्रेक विक्री