टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: दादासाहेब कारंडे
Jan 25, 2022 | 10:57 PM
नवी दिल्ली– अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे सात दिवस शिल्लक आहेत. अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला अर्थसहाय्याची आवश्यकता आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवरील सीमा शुल्कात (customs duty) वाढ करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देऊन देशांतर्गत उत्पादकांना बूस्ट करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात अनुदानाच्या स्पेशल पॅकेजची मागणी करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीचा (ELECTRONIC INDUSTRY) व्याप्ती 75 हजार कोटी रुपयांची आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची क्षमता या उद्योगातून आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संघटना (सीईएएमए) अर्थसंकल्प-पूर्व अपेक्षांचे निवेदन जारी केले आहे. 75 हजार कोटी रुपयांच्या उद्योगाला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
सीईएएमएचे अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा यांनी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुटे भाग आणि तयार माल यामधील शुल्कात किमान पाच टक्क्यांचा फरकाची मागणी केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल व अंतर्गत रोजगार क्षमतेत वाढ नोंदविली जाईल.
टीव्हीच्या जीएसटीत कपात:
आगामी पाच वर्षात ‘सिएमा’ने एलईडी उद्योगांना अनुसरुन कर संरचनेची रुपरेषा तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आणि धोरणात्मक नियमांची आखणी करणे शक्य ठरेल. ब्रेगेंजा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, केंद्र सरकार एअर कंडिशनर वरील जीएसटीत 18 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच टेलिव्हिजन (105 सेंमी स्क्रीन) वरील जीएसटीत कपातीची मागणी केली आहे.
उद्योगजगताचं नेमकं म्हणणं काय?
• गोदरेज अप्लायंसेचे प्रमुख आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल यांनी जीएसटी कपातीची मागणी केली आहे. एअर कंडिशनरवर अद्याप सर्वाधिक 28 टक्के जीएसटी आकारणी केली जाते. केंद्र सरकारकडून एसीवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांवर आणण्याची अपेक्षा नंदा यांनी व्यक्त केली आहे.
• पॅनासोनिकचे सीईओ मनीष शर्मा (Panasonic CEO Manish Sharma) यांनी ऑडियो प्रॉडक्टवरील आयात शुल्कात वाढीची मागणी केली आहे.
• BSH होम अप्लायंसेज भारतात बॉश आणि सीमेन्स ब्रँडची निर्मिती आणि विक्री करतो. केंद्र सरकारकडे आयात शुल्काचाच मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा
नीती आयोगाचे व्हाईस चेअरमन राजीव कुमार यांनी ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा प्रादूर्भाव फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत संपण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्स दिलेल्या मुलाखतीत कुमार यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या बजेटमध्ये लोकप्रिय घोषणा असू शकतात असे मत व्यक्त केले आहे.
Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!
