Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!
दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम हा कृषी क्षेत्रावर होत असतो. देशाच्या अर्थमंत्री निर्माला सितारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या प्रत्येकाच्या नजरा लागलेल्या आहेत शिवाय शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत.
मुंबई : दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम हा कृषी क्षेत्रावर होत असतो. देशाच्या अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) निर्माला सितारामन 1 फेब्रुवारीला देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या प्रत्येकाच्या नजरा लागलेल्या आहेत शिवाय (Agriculture) शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत. याला कारणेही तशीच आहेत. सन 2015 मध्येच (P.M. Narendra Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती की, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दुप्पट करण्याचे काम हे सरकार करेल म्हणून. सध्या हे साल उजाडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होईल अशा काही घोषणा या अर्थसंकल्पात होतील असा आशावाद आहे. दरवर्षी शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ होत आहे. त्यामुळे आता कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर या अपेक्षांमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे.
आता 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात स्वस्त दरात कर्ज, शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, शेती व्यवसयात पायाभूत सुविधा, कृषी उत्पादनांची निर्यात, पिकांच्या विविधीकरणासाठी प्रोत्साहन, युरियावरील आयातशुल्क कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राचा योग्य दिशेने विकास आदी मुद्द्यांवर सरकारने परिणामकारक निर्णय घेण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.
नव्या तंत्रज्ञानामुळेच होईल शेती व्यवसयात बदल
शेतीमध्ये खर्च केल्याशिवाय उत्पादनात वाढ होणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना अणखीन सवलतीच्या दरात कर्ज मिळवून देणे गरजेचे आहे असे मत इंडिया इन्फोलाइनच्या अहवालात म्हटले आहे. भारतात सर्वात जास्त अल्पभुधारक शेतकरी असून त्यांना वेळेवर कर्ज सहज मिळाले तर त्यांच्या परस्थितीमध्ये सुधारणा होणार आहे. त्याचबरोबर पीकविमा सारख्या योजना महत्वाच्या असून अशा योजनांचा विस्तारावरही भर देण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्रासाठी नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. प्रदगतशील तंत्रज्ञान हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. याकरिता सरकारने कर सवलती, कमी व्याजात कर्ज याबाबत सूट देण्याचा विचार या अर्थसंकल्पात होणे आवश्यक आहे.
खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक
आजही पेरणी करण्यापूर्वी आणि पिकाची काढणी होतानाच्या दरम्यानच्या काळात पायाभूत सुविधा या नाहीत. त्यामुळे मोबाईल माती परीक्षण प्रयोगशाळा, शीतगृहे, वाहतूक, वखारपालन यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली तर त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
भारत अजूनही खाद्यतेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवर आजही जवळपास 70 हजार कोटी रुपये खर्ची केले जातात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तेलबियांच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला पाहिजे, जेणेकरून आयातीवरील शूल्क दूर होईल. 1990 साली भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला होता. त्यानंतर मात्र, परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. धोरणांच्या माध्यमातून सरकारने या क्षेत्रात व्यापक बदल करायला हवेत.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतावर मर्यादा
अलीकडच्या काळात पुन्हा शेतकऱ्यांचा कल सेंद्रीय शेतीकडे वाढला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सेंद्रीय शेती आणि पीक विविधीकरणासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी बाजरीसारख्या पिकांची लागवड केली, ज्याला पोषण आहार दिला जातो, तर पॅरिस करारानुसार निर्धारित केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारतालाही मदत होईल. खतांच्या बाबतीत त्यांच्या देशातील शेतकरी सर्वाधिक युरियावर अवलंबून आहेत. युरियाचा दर पोटॅश आणि फॉस्फॅटिक खतांच्या किंमतींपेक्षा कमी आहे. याच कारणामुळे याचा सर्वाधिक वापर होतो, पण युरियामुळे माती आणि सुपीकतेवर दुष्परिणाम होतात. युरियाचा वापर कमी होण्याच्या अनुशंगाने सरकारने पावले उचलली, तर त्याचा आगामी काळासाठी खूप फायदा होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
सोयाबीनच्या दराचा परिणाम आवकवर, शेतकऱ्यांचा निर्णय फायद्याचा का नुकसानीचा?
अवकाळी, गारठ्यानंतर आता द्राक्ष बागायतदारांसमोर वेगळेच संकट, अंतिम टप्प्यात बागा सावरतेल का?
