Insurance : विम्याच्या कमाईवर आता भरा कर! केंद्रीय अर्थसंकल्पात झाली घोषणा मोठी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) एका घोषणेने विमा कंपन्या आणि विमाधारकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. विम्यातून होणारी कमाई करपात्र (Insurance income became taxable) असेल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. जर तुमच्या विम्याचा वार्षिक हप्ता 5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर त्यावरील कमाईवर कर द्यावा लागेल. आतापर्यंत विम्यावरुन होणाऱ्या कमाईवर कोणताही कर आकारण्यात येत नव्हता. हे उत्पन्न करमुक्त होते. याचा फायदा जास्त गुंतवणूक करणारे कुटुंब, व्यक्ती आणि गुंतवणूकदारांना होत होता. पण आता निर्धारीत कमाईवर विमाधारकांना (Insurance Policy Holder) कर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओढा कमी होईल का? अशी भीती व्यक्त होत आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2023 रोजी लागू होईल.

संसदेत बजेट सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी या नवीन तरतूदींची घोषणा केली. त्यानुसार, वैयक्तिक गुंतवणूकदार एक आर्थिक वर्षात 5 लाखांपेक्षा अधिक प्रीमियम जमा करत असेल तर त्यातून होणाऱ्या कमाईवर कर लागेल.

या योजनेत युलिप प्लॅनचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ज्या विमा योजना 31 मार्च 2023 रोजी पर्यंत वाटप करण्यात येतील. त्यात गुंतवणूक करण्यात येईल. त्यांना या नियमांच्या परीघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे. करपात्र उत्पन्नाचा नियम 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून लागू होईल.

सध्याच्या नियमानुसार, विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदाराला विम्याची रक्कम देण्यात येते. ही रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. ही सुविधा पुढेही लागू असेल. नियम 10(10)D अंतर्गत विम्याच्या मॅच्युरिटीवर कर सवलत मिळते.

सध्या विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर रक्कम पूर्णतः करमुक्त आहे. जर विमाधारकाला मॅच्युरिटीचा लाभ मिळाला तर या नवीन नियमानुसार, प्रीमियम रक्कम सम अॅश्योर्डच्या 10 टक्क्यांपर्यंत असेल, तर ही रक्कम कर मुक्त असेल. जर प्रीमियम रक्कम जास्त असेल तर मॅच्युरिटी कर मुक्त राहणार नाही. जर प्रीमियम रक्कम जास्त असेल तर मॅच्युरिटी कर मुक्त राहणार नाही.

जैसा कि हम जानते हैं डेथ बेनिफिट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. अगर पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी का लाभ मिलता है तो इस सेक्शन के तहत अगर प्रीमियम अमाउंट सम अश्योर्ड का 10 फीसदी तक होगा तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा. अगर प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होगा तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगा.

तज्ज्ञांच्या मते, 5 लाखांची मर्यादा सर्वच विमा योजनांसाठी लागू आहे. जर एखाद्या विमाधारकाने विविध योजना खरेदी केल्या आहेत. तर त्याचा एकूण प्रीमियम 5 लाखांपेक्षा जास्त होईल तर त्याला हा नियम लागू असेल. या योजनेत युलिप योजनेचा प्रीमियम नसेल.

2021 मधील अर्थसंकल्पात ULIP योजना कराच्या परिघात आणण्यात आली होती. 2.5 लाख रुपयांहून अधिकचा वार्षिक प्रीमियम असल्यास कर द्यावा लागत होता. मॅच्युरिटी रक्कमेवर नियम 112A अंतर्गत कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो.

या घोषणेनंतर विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरला मोठा फटका बसला. या शेअरमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. SBI Life मध्ये 9 टक्के, LIC India मध्ये 8.4 टक्के, HDFC Life मध्ये 10.91 टक्के, ICICI प्रूडेंशियल मध्ये 11.15 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली.