8th Pay Commission: नवीन वेतन आयोग केव्हा सोपवणार अहवाल? सरकारने दिले उत्तर
8th Pay Commission Report: 8 व्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत काय असेल याविषयीची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. आयोगाला चर्चा, बैठकीनंतर अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. पण अहवाल कधी सादर करणार याविषयीची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
8 व्या वेतन आयोग स्थापन झाल्यानंतर अनेक शहरात आयोगाचे दौरे सुरू आहेत. या ठिकाणी आयोग कर्मचारी संघटना, प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करत आहे. त्यांच्या मागण्या जाणून निवेदन स्वीकारत आहेत. सेवा निवृत्तीदार आणि कर्मचारी यांचे म्हणणे काय हे आयोग समजून घेत आहे. सरकारने नवीन वेतन आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत आयोगाला केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तीधारकांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा शर्तींविषयी शिफारशी सादर कराव्या लागतील.
केव्हा संपणार 18 महिन्यांची मुदत?
8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना ही 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली होती. सरकारने आयोगाला काम पूर्ण करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज मे 2027 पर्यंत चालेल. केंद्र सरकारने आयोगाला त्यांच्या शिफारशी दाखल करण्यासाठी कोणतीच निश्चित तारीख दिलेली नाही. त्यामुळे मे 2027 पर्यंत आयोग त्यांच्या शिफारशी सादर करतील.
संसदेत काय दिले उत्तर?
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत नुकतेच याविषयीचे एक उत्तर दिले. त्यानुसार आयोग स्थापन झाल्याच्या 18 महिन्यात त्यांना शिफारशी सादर करणे गरजेचे आहे. अद्याप आयोगाचे कामच सुरू आहे. त्यांच्याकडून शिफारशींची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. सरकारने हे स्पष्ट केले की, आयोग केंद्राला नियमितपणे रिपोर्टिंग करण्यासाठी बांधील नाही. आयोग त्यांचे कामकाज करणे आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. मार्च ते मे 2027 या काळात आयोगाच्या शिफारशी येण्याची दाट शक्यता आहे. शिफारशींना सरकारने मंजूरी दिल्यानंतर नवीन वेतन आयोग लागू होईल. या सर्व प्रक्रियेला एक ते दोन वर्ष लागू शकतात.
आयोग सध्या काय करतोय?
सध्या आयोग विविध शहरात जाऊन कर्मचारी संघटना, कर्मचारी प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करत आहे. त्यांची बाजू ऐकून घेत आहे. त्यांच्या मागण्यांवर विचार करत आहे. त्याआधारे एक अखेरचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल. विविध राज्यात आणि केंद्र शासित प्रदेशात आयोग पोहचला आहे. यामध्ये जयपुर, चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड, दिल्लीसह इतर काही ठिकाणी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली. आता इतर शहरात लवकरच आयोगाचे सदस्य जातील आणि मागण्या ऐकून घेतील.
7th Pay Commission मध्ये 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी मूळ वेतन 7,000 रुपयांहून वाढून 18,000 रुपये इतके करण्यात आले होते. अद्याप 8 व्या वेतन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर ठरलेला नाही. अनेक कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. हा खरा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
