Bank Privatization : मोठी बातमी! या सर्व सरकारी बँका होतील खासगी! हीच बँक वाचणार

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार (Central Government) खासगीकरणाच्या रहाटगाड्यात आता बँकांना पण सोडणार नाही. अनेक सरकारी कंपन्या विक्रीचा घाट केंद्र सरकारने घातला. त्यातील काही कंपन्यांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरु केली. तर काहींमध्ये खासगी गुंतवणुकीला वाव दिला. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने सरकारी बँकांची संख्या कमी केली आहे. विविध सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करुन केंद्राने त्यांचा अजेंडा स्पष्ट केला आहे. आता नवीन अपडेट नुसार, केंद्र सरकार सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा (Bank Privatization) पुढचा टप्पा लवकरच सुरु करु शकते. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. पण केंद्र सरकार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे.

SBI सोडून इतरांचे खासगीकरण अर्थतज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार, केंद्र सरकार भारतीय स्टेट बँकेवर सध्या मेहेरबान आहे. एसबीआय वगळता केंद्र सरकार इतर सर्व सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा विचार करत आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण कोणत्या बँकांची नावे या यादीत आहेत हे स्पष्ट झाले नसेल तरी कोणत्या बँकांचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, याची माहिती समोर आली आहे. नीती आयोगाने 6 सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला आहे.

नीती आयोगाची यादी नीती आयोगाने एक यादी तयार केली आहे. त्यात 6 सरकारी बँकांचे खासगीकरण न करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, एसबीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक यांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यात आला आहे. ज्या सरकारी बँक एकत्रीकरणाचा भाग होत्या, त्यांना खाजगीकरणापासून दूर ठेवण्यात आल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.

ऑगस्ट 2019 मध्ये एकत्रीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये 10 पैकी 4 बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या 27 वरुन थेट 12 वर येऊन थांबली. सध्या बँकांच्या खासगीकरणाची कोणतीच योजना नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बँकांना खासगीकरणापासून दूर ठेवल्याची माहिती दिली.

अर्थमंत्र्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात IDBI Bank च्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव जाहीर केला. केंद्र सरकारने या बँकेतील सरकारी हिस्सा, वाटा विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीची प्रक्रिया पण सुरु आहे. सातत्याने विरोध होत असला तरी केंद्र सरकारने त्यांचा अजेंडा रेटला आहे. विमा क्षेत्रातही खासगीकरणाचा घाट घालण्यात येत आहे. आता कोणत्या बँकांची विकेट पडेल हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.