चीअर्स…, ‘ती’ डील अन् भारतात स्कॉच व्हिस्की होणार स्वस्त

फक्त भारतातच नाही तर, जगभरात दारु पिणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. पार्टी किंवा कोणताही आनंदाचा क्षण असला की, सर्वांत आधी दारु आणली जाते. पण आता भारतात स्कॉच व्हिस्कीच्या दरात घसरण होणार आहे. सांगायचं झालं तर, भारत आणि युके यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू झाल्यानंतर आणि डियाजियो आणि पेरनोड रिकार्ड यांसारख्या कंपन्यांनी प्रमुख राज्यांमध्ये ग्राहकांना कमी इम्पोर्ट कॉस्टचा फायदा दिल्यानंतर, भारतात स्कॉचच्या किमती पहिल्यांदाच 10 ते 15 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ‘जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल’ आणि ‘J&B’ सारख्या ब्रँड्सच्या किमतीत घट झालेली पाहायला मिळत आहे. एवढंच नाही तर, इतर राज्येही असंच करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

इंडस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेरनोड रिकार्डने ‘चिवास’, ‘बॅलेंटाइन’ आणि ‘द ग्लेनलि्वेट’ यांसारख्या ब्रँड्सच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारकडे अर्ज केला आहे. 15 जुलै रोजी ट्रेड एग्रीमेंट लागू झाल्यापासून स्कॉच बनवणाऱ्या दोन सर्वात मोठ्या कंपन्यांकडून ग्राहकांसाठी किमतीतील ही पहिलीच मोठी कपात आहे. यामुळे टॅरिफमध्ये झालेल्या बचतीचा किती फायदा भारतीयांना होईल. हे स्पष्ट होईल.

‘Spiritual Luxury Living’ चे फाऊंडर संदीप अरोरा यांनी ‘ईटी’च्या रिपोर्टमध्ये सांगितल्यानुसा, यूके एफटीएचा परिणाम ‘बॉटल्ड-इन-ओरिजिन’ ब्रँड्सच्या सध्याच्या किमतींवर होईल. यामुळे भारतीय सिंगल माल्टसह इतर व्हिस्कीसाठी स्पर्धेचं वातावरण बदलू शकतं. किमतींमधील फरक, नवीन व्हिस्कीची सुरुवात आणि उपलब्धता या भारतीय बाजारासाठी महत्त्वाच्या बाबी ठरतील. सुधारित किमतींना मंजुरी मिळण्यापूर्वी कंपन्यांना राज्याच्या एक्साईज अधिकाऱ्यांकडे किमती कमी करण्याचे प्रस्ताव आणि ती व्हिस्की यूकेमध्येच तयार झाल्याचा पुरावा सादर करावा लागला होता.

तर इंडस्ट्रीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार. डियाजियोची 750 एमएलची ‘जॉनी वॉकर ब्लॅक लेबल’ आता जवळपास 3 हजार 800 रुपयांना विकली जात आहे, तर यापूर्वी ती 4 हजार २५० रुपयांना मिळत होती. त्याचप्रमाणे, ‘J&B’ ची किंमत आता जवळपास 1 हजार 700 रुपये आहे, जी आधी 2 हजार 300 रुपये होती.

कशी ठरते इंपोर्टेड स्कॉचची किंमत?

भारत आणि युके यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतर्गत व्हिस्कीवर टॅरिफ 150 टक्क्यांनी घसरुन 75 टक्के केली आहे. ज्यामध्ये टॅरिफ जवळपास अर्ध्यावर आला आहे. पुढच्या 10 वर्षांत टॅरिफ 40 टक्क्यांवर पोहोचेल असं देखील सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की, रिटेल किंमतींमध्ये देखील घसरण होईल… कारण कारण आयात शुल्क हा अंतिम किंमतीचा केवळ एक भाग आहे. याशिवाय राज्याचा एक्साइज ड्युटी, कर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आणि मार्जिन यांचाही अंतिम किंमत ठरवण्यात समावेश असतो.

डियाजियोने यापूर्वी असा अंदाज वर्तवला होता की, त्यांच्या ‘बॉटल्ड-इन-ओरिजिन’ स्कॉच पोर्टफोलियोच्या किमती राष्ट्रीय स्तरावर 7 ते 9 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. काही राज्यांमध्ये झालेली मोठी कपात ही थेट टॅरिफ कपातीपेक्षा राज्यानुसार असणारं किंमत धोरण आणि व्यावसायिक निर्णयांवर आधारित आहे. या बदलांमुळे भारताच्या प्रीमियम व्हिस्की बाजारातील स्पर्धा तीव्र होऊ शकते, ज्यामध्ये अमृत, पॉल जॉन आणि रामपुर सारख्या भारतीय सिंगल माल्ट ब्रँड्सचाही समावेश आहे.