आता टेन्शनच नाही… महाराष्ट्रात 5 वर्षात 4 लाख नोकऱ्या, सात राज्यातही बंपर जॉब; CBRE रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय?
CBRE च्या अहवालानुसार, 2031 पर्यंत भारतातील 7 प्रमुख राज्यांमध्ये 1,380 ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापन होतील. यामुळे 12 लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती होईल, ज्यात महाराष्ट्राचा वाटा 4 लाख असेल. भारत आता ग्लोबल ब्रेन सेंटर बनत असून, IT, डेटा ॲनालिटिक्स, AI सारख्या हाय-पेईंग क्षेत्रांत तरुणांना मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
भारत जगाच्या बॅक ऑफिस राजधानीतून बाहेर पडून आता ग्लोबल कंपन्यांचं ब्रेन सेंटर बनला काय? म्हणजे टेक आणि इनोव्हेशन हब बनला आहे का? देशातील टॉप रियल इस्टेट कन्सल्टन्सी फर्म CBREच्या ताज्या रिपोर्टनुसार भारतीय जॉब मार्केट आणि कॉर्पोरेटर सेक्टरसाठी एक आनंददायी बातमी आहे. या ताज्या रिपोर्टनुसार, भारतातील 7 प्रमुख राज्य आगामी पाच वर्षात म्हणजे 2031 पर्यंत 1,380 हून अधिक नवीन ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर स्थापन करण्याचा मेगा प्लान तयार करत आहे. त्यामुळे या पाचही सातही राज्यात नोकऱ्यांचा पाऊस पडणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या नव्या विस्तारामुळे देशातील आयटी, डेटा अॅनालिटिक्स आर्टिफिशियल एजन्सी (एआय) आणि फायनान्शियल सारख्या हाय-पेईंग सेक्टर्समध्ये 12 लाखाहून अधिक नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असल्याचा अंदाज आहे. GCCs म्हणजे काय? जगातील ही मोठी फर्म भारतातील या सात राज्यांमध्ये का येत आहे? या निमित्ताने तरुणांना काय काय संधी उपलब्ध होणार आहेत? या सर्वांचा आढावा घेऊया.
12 लाख नोकऱ्या
CBREच्या रिपोर्टनुसार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासहीत सात राज्यांमध्ये 1,380 ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) बनवण्यासाठी खास धोरण आखण्यात आलं आहे. त्याचं लक्ष्य 2031 पर्यंत 12 लाख अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण करणं आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टंट CBREने शुक्रवारी ‘द पॉलिसी अॅडव्हांटेज : पॉवरिंग इंडियाज GCC ग्रोथ’ नावाने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. या रिपोर्टनुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरळ, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश आदी सात राज्यांचं लक्ष्य आपल्या राज्यांमध्ये सुमारे 1,380 GCCs स्थापन करणं आहे. त्यामुळे 2031 पर्यंत एकूण मिळून 11.8 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.
पूर्वी तसं पाहिलं नाही
CBRE चे चेअरमन आणि सीईओ अंशुमन मॅगजीन यांनी या विषयी महत्त्वाची माहिती दिली. ज्या वेगाने राज्य सरकारांनी खास जीसीसी पॉलिसी तयार केली आहे, तसं पूर्वी भारताच्या कमर्शियल रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये या पूर्वी पाहिलं नव्हतं. यावरून हे सेंटर भारताच्या सर्व्हिस इकोनॉमीचा किरकोळ हिस्सा राहिला नाही, तर मुख्य आधार बनला आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं. राज्य खास इन्सेन्टिव्ह, वेगाने मंजुरी आणि दीर्घ काळापासून इन्फ्रास्ट्रक्चरची आश्वासनांच्या माध्यमातून इथे आणण्यासाठी सक्रियपणे सामना करत आहे, असं अंशुमन यांनी सांगितलं.
कोणत्या राज्यात किती जॉब?
कन्सल्टंटने सांगितल्यानुसार, कर्नाटकाचे लक्ष्य 500 GCCs चे आहे, यात 3.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील.
महाराष्ट्रचे लक्ष्य 200 GCCs चे आहे, राज्यात 4 लाख नव्या नोकऱ्यांची शक्यता आहे.
राजस्थानात 200 हून अधिक GCCsचा विचार सुरू आहे, त्यामुळे 1.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गुजरातचं लक्ष्य 250 हून अधिक GCCsचे आहे, गुजरातमध्ये 50,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
केरळचे टार्गेट 80 GCCs चे आहे, त्यामुळे राज्यात 1.6 लाख नोकऱ्या निर्माण होतील.
हरियाणा सरकारचं लक्ष्य 100 हून अधिक GCCs चे लक्ष्य आहे, त्यामुळे 30,000 नोकऱ्या निर्माण होतील.
अशाच प्रकारे, मध्य प्रदेशचेही लक्ष्य 50 हून अधिक GCCs चे असून 37,000 नोकऱ्या निर्माण करायच्या आहेत.
या राज्यांकडूनही प्रयत्न
इतर राज्यांबाबतही सीबीआरईने माहिती दिली आहे. तामिळनाडूत जीसीसी कर्मचाऱ्यांसाठी खास इन्सेन्टिव्ह सुरू करण्यात आले आहेत. तेलंगणा आणि दिल्लीने जीसीसी इकोसिस्टिमच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक पॉलिसी फ्रेम वर्क केली आहे. इतर अन्य राज्यही या सेक्टरसाठी धोरण आखत आहेत. त्यात केरळचाही समावेश आहे. केरळने तर जीसीसी पॉलिसीचा मसुदाही सादर केला आहे. रिपोर्टनुसार, जीसीसीएसने 2022 आणि 2026साठी सुरुवातीच्या सहा महिन्याच्या आत भारताच्या टॉप 9 शहरांमध्ये 123 मिलियन स्क्वेअर फूटहून अधिक ऑफिस स्पेस लीजवर घेतला आहे.
