Marathi News Business Good news! PMC Bank customers will get Rs 5 lakh from November 30, find out
चांगली बातमी! PMC Bank च्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरपासून 5 लाख मिळणार, जाणून घ्या
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बँकेसारख्या तणावग्रस्त बँकांच्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी मिळण्याची हमी मिळेल. संसदेने या महिन्याच्या सुरुवातीला ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक 2021 मंजूर केले होते.
TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Sachin Patil | सचिन पाटील |
Updated on: Sep 01, 2021 | 8:34 AM
Share
1 / 5
1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होणार : याद्वारे हे सुनिश्चित केले गेले आहे की, आरबीआयने बँकेच्या कामकाजावर बंदी घातल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत बँकेच्या ठेवीधारकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेवी मिळतील. ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनद्वारे प्रदान केली जाते. या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून अधिसूचित केलेय.
2 / 5
1 सप्टेंबरपासून DICGC सुधारणा कायदा लागू : त्यात म्हटले आहे की, डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या कलम 1 च्या उप-कलम (ii) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकार अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी सुरू होण्याची तारीख निश्चित करेल. 1 सप्टेंबर 2021 रोजी म्हणजेच, त्यानुसार ठेवीदारांना निधी प्राप्त करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी 30 नोव्हेंबर 2021 आहे.
3 / 5
23 सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना फायदा : या कायद्याअंतर्गत 23 सहकारी बँकांचे ठेवीदारही येतील, जे आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ज्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध लादलेत. DICGC ही RBI ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही बँक ठेवींसाठी विमा प्रदान करते. सध्या ठेवीदारांना त्यांची विमा रक्कम आणि आर्थिक दाब असलेल्या बँकांकडून इतर दावे मिळण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे लागतात.
4 / 5
ठेव विमा (deposit insurance) म्हणजे काय? : डिफॉल्ट किंवा बँक अपयशी झाल्यास काही प्रमाणात ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित राहतात, याला ठेव विमा म्हणतात. डिपॉझिट इन्शुरन्स हा एक प्रकारचा संरक्षण कवच आहे. हे बँकेच्या ठेवीदारांसाठी उपलब्ध आहे. DICGC हा विमा पुरवतो. ही भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसार बँकेचा परवाना रद्द झाल्यास आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत.
