बेरोजगारीवर सरकारचा अॅक्शन प्लॅन; उद्योगांना नव्या रोजगारांवर सवलत मिळणार; सर्व काही जाणून घ्या

देशात ही परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकार नव्या कार्ययोजनांवर विचार करीत आहे.

बेरोजगारीवर सरकारचा अॅक्शन प्लॅन; उद्योगांना नव्या रोजगारांवर सवलत मिळणार; सर्व काही जाणून घ्या
चाणक्य नीतीमध्ये आचार्य म्हणतात की ज्या देशात तुमचा आदर नाही, जिथे तुम्हाला रोजगार मिळत नाही, जिथे तुमचे मित्र नाहीत आणि जिथे तुम्हाला कोणतेही ज्ञान नाही अशा देशात राहू नका.

नवी दिल्लीः कोरोना साथीच्या आजारामुळे जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालाय. जगभरातील लाखो लोकांनी नोकर्‍या गमावल्यात आणि आतापर्यंत लोक नवीन नोकऱ्यांसाठी झगडत आहेत. लाखो लोक बेरोजगार आहेत. देशात ही परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात आहे आणि अशा परिस्थितीत सरकार नव्या कार्ययोजनांवर विचार करीत आहे. हा अॅक्शन प्लॅन यशस्वी झाल्यास मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. (Government action plan on unemployment; Industries will get concessions on new jobs; Know everything)

उद्योगांना कोरोनानंतर नवीन रोजगार निर्मितीवर अनेक सवलती मिळणार

उद्योगांना कोरोनानंतर नवीन रोजगार निर्मितीवर अनेक सवलती मिळू शकतात, यासाठी कृती आराखडा तयार केला जात आहे. या सवलती कशा असतील, कंपन्यांना सरकारकडून कोणत्या प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे. अशा सर्व बाबींचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही उद्योगांना देण्यात आलीय. सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, कृती आराखडा तयार करून कामगार आणि रोजगारविषयक संसदीय स्थायी समितीकडे सादर केला जाईल.

संसदेच्या स्थायी समितीला अहवाल सादर करावा

सीएनबीसीच्या अहवालात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योगांना संघटित आणि असंघटित क्षेत्रांसाठी कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले गेलेय. तयारीनंतर हा अहवाल संसदेच्या स्थायी समितीला सादर केला जाईल. मग यावर सरकार निर्णय घेईल. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याच्या कृती योजनेवर काम सुरू झालेय. मिळालेल्या माहितीनुसार, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रानुसार यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार केल्या जातील. संसदेची स्थायी समिती याबाबत अहवाल तयार करीत आहे.

अल्प मुदतीच्या प्रोत्साहनापेक्षा व्याजमुक्त कर्ज मिळविणे चांगले!

अल्प मुदतीच्या प्रोत्साहनाऐवजी उद्योगांना व्याजमुक्त कर्जाची वकिली केली जात आहे. विशेषत: असंघटित क्षेत्राला 0% व्याजदराने कर्ज देण्याची मागणी आहे. टीव्ही 9 भारतवर्षशी संबंधित तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, कोरोनामुळे उद्योगांवर वाईट परिणाम झालाय. अशा परिस्थितीत उद्योगांना सहज अटींवर कर्ज देण्याची गरज आहे, यासह छोट्या उद्योगांना निश्चित खर्च माफ करण्याची मागणीही होत आहे. या आठवड्यात उद्योग आपला कृती आराखडा सादर करतील आणि त्यानंतर समिती पावसाळी अधिवेशनात आपला अहवाल संसदेकडे सादर करेल. 19 जुलै ते 13 ऑगस्टदरम्यान संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालणार आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, कोल बेअरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटंट्स बिल, कंटेन्ट बिल, मर्यादित रक्कम भागीदारी यांसारखी अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.

स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेंतर्गतही सरकार मदत करणार

कोरोना संक्रमणादरम्यान झालेल्या रोजगाराच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकार स्व-रिलायन्स इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीमच्या माध्यमातूनही मदत करत आहे. त्याअंतर्गत नवीन नियुक्तीसाठी सरकार कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीला 2 वर्षांसाठी योगदान देईल. हे योगदान पगाराच्या 12-12 टक्के असेल. या योजनेच्या माध्यमातून कंपन्यांना रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

कंपन्यांनी काढून टाकलेले कामगार परत घेतले तर…

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत कंपन्यांनी कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान काढून टाकलेल्या कर्मचार्‍यांना परत घेतल्यास त्यांना ईपीएफओमार्फत 12 टक्के ते 24 टक्क्यांपर्यंत पगाराचे अनुदान देण्यात येईल. कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संस्थेमार्फत पुढील 2 वर्षांत 10 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही फायदा

या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि संस्था या दोघांनाही लाभ देण्यात येईल. ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था जर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देत असेल तर त्या संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
अशा संघटना ज्यांची कर्मचाऱ्यांची क्षमता 50 पेक्षा कमी असेल आणि त्या संस्था दोन किंवा अधिक कर्मचार्‍यांना रोजगार उपलब्ध करून देतील आणि भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत त्या कर्मचार्‍यांची नोंदणी करतील, तर केवळ योजनेचा लाभ संस्था आणि कर्मचारी दोघांनाच देण्यात येईल.

5 नवीन कर्मचार्‍यांना रोजगार देऊन ईपीएफओ अंतर्गत त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक

त्याचप्रमाणे ज्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची क्षमता 50 पेक्षा जास्त आहे, अशा संस्थांना किमान 5 नवीन कर्मचार्‍यांना रोजगार देऊन ईपीएफओ अंतर्गत त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ज्या संस्थांना स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्याचा लाभ नवीन कर्मचारी व संघटना दोघांनाही देता येईल.

संबंधित बातम्या

पतंजलीचा आयपीओ लवकरच आणणार, आता रुची सोयाचा FPO येणार

स्वामित्व योजनेसंदर्भात सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, फायदा कोणाला अन् कसा होणार?

Government action plan on unemployment; Industries will get concessions on new jobs; Know everything

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI