या बड्या बँकेने कर्जावरील व्याजदर घटवले, तुमच्या EMI वर काय परिणाम होणार?

बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. बँकेने काही कालावधीच्या कर्जांसाठी MCLR रेटमध्ये 5 ते 10 बेसिस पॉइंट्स (bps) पर्यंत कपात केली आहे. बँकेच्या या नव्या व्याजदरांची अंमलबजावणी 7 सप्टेंबर 2026 पासून झाली आहे. त्यामुळे MCLR शी जोडलेल्या कर्जदारांना आगामी काळात व्याजाचा बोजा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

HDFC चा नवा MCLR किती?

1 बेसिस पॉइंट म्हणजे 0.01 टक्के. नव्या कपातीनंतर HDFC बँकेची MCLR रेट आता 7.90 टक्के ते 8.60 टक्के दरम्यान झाला आहे. यापूर्वी ही दररचना 8 टक्के ते 8.65 टक्के होती. नव्या बदलानंतर विविध कालावधीसाठी MCLR पुढीलप्रमाणे आहे.

• ओव्हरनाइट MCLR: 8% वरून 7.90%
• 1 महिन्याची MCLR: 8% वरून 7.90%
• 3 महिन्यांची MCLR: 8.15% वरून 8.05%
• 6 महिन्यांची MCLR: 8.30% वरून 8.25%
• 1 वर्षाची MCLR: 8.40% वरून 8.35%
• 2 वर्षांची MCLR: 8.55% वरून 8.45%
• 3 वर्षांची MCLR: 8.65% वरून 8.60%

म्हणजेच बँकेने नमूद केलेल्या सर्व कालावधीतील MCLR दरांमध्ये 5 ते 10 bpsची कपात केली आहे.

कर्जदारांवर काय परिणाम होणार?

ज्या ग्राहकांचे कर्ज HDFC बँकेच्या MCLR शी जोडलेले आहे, त्यांना व्याजदर रीसेट झाल्यानंतर कमी व्याजदराचा फायदा मिळू शकतो. मात्र, EMI लगेच कमी होईलच असे नाही. त्याचा परिणाम कर्जाचा रीसेट कालावधी, बँकेकडून आकारला जाणारा अतिरिक्त मार्जिन म्हणजेच स्प्रेड आणि कर्ज करारातील अटींवर अवलंबून असेल.

दुसरीकडे, ज्या ग्राहकांचे कर्ज MCLR शी जोडलेले नाही, त्यांच्यावर या बदलाचा थेट परिणाम होणार नाही. नवीन कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांनी हेही लक्षात घ्यावे की MCLR हा केवळ व्याजदर निश्चित करण्याचा एक घटक आहे. ग्राहकाची प्रोफाइल आणि कर्जाचा प्रकार यानुसार बँक अंतिम व्याजदर ठरवते.

MCLR म्हणजे काय?

MCLR म्हणजे बँकेकडून MCLR शी जोडलेल्या कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा किमान आधारदर. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2016 मध्ये MCLR प्रणाली सुरू केली. MCLR प्रामुख्याने बँकेसाठी निधी उभारण्याचा खर्च आणि इतर काही घटकांवर अवलंबून असतो. MCLR शी जोडलेल्या कर्जाचा व्याजदर ठराविक कालावधीनंतर रीसेट केला जातो. त्यामुळे MCLR कमी झाली म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाची EMI तातडीने कमी होईल, असे नाही. ग्राहकाच्या कर्जाची रीसेट तारीख आणि कर्जाच्या अटींनुसार प्रत्यक्ष फायदा कधी मिळेल हे ठरते.